समान नागरी कायदा


समान नागरी कायद्याविषयी.. 


    डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या “मूकनायक” च्या पहिल्याच अंकात “हिंदुस्थान म्हणजे निव्वळ विषमतेचे माहेरघर आहे” असे सांगितले. कारण, आपल्या भारतामध्ये बेरोजगारी, इकॉंनॉमीक रिसेशन, वातावरणीय बदल, निसर्गाचा ढासळणारा समतोल, गरीबी, दारिद्र्य या सर्व गोष्टींपेक्षा सगळ्यात जास्त महत्वाची गोष्ट म्हणजे माणसाचा धर्म! असो हा झाला विनोदाचा भाग! आपली भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४ मध्ये असं म्हणते की, “राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यकक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही”. परंतु भारतात आजमितीस मुस्लिम, ख्रिस्ती, आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र व्यक्तिगत कायदे आहेत. तर हिंदू दिवाणी कायद्या अंतर्गत हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध समाज समाविष्ट केले गेले आहेत.

    भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ४४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांन्वये समान नागरी कायदा लागू करणे ही जबाबदारी राज्यांची आहे. परंतु यावर कोणत्याही राज्याने सद्सद्विवेकबुद्धीने ठोस पाऊल उचललेले नाहीये. डॉ आंबेडकरांचंही असंच मत होत की, भारतात जोपर्यंत समान नागरी कायदा लागू होत नाही तोपर्यंत भारतात समाज सुधारणा होणे अवघड आहे.

    समान नागरी कायदा हा निष्पक्ष असं कायदा असणार आहे ज्याचा कोणत्याही धर्माशी संबंध असणार नाही तर हा समान नागरी कायदा लग्न, वारसा, घटस्फोट, आणि दत्तक या गोष्टींच्या सोबत निगडीत आहे. लग्न, वारसा, घटस्फोट आणि दत्तक यांसाठी भारतात विविध धर्माचे कायदे आहेत. समान नागरी कायदा लागू झाल्यावर सर्व धर्मासाठी एकाच दिवाणी कायदा असेल. त्यामुळे तुमच्या घरात बसून तुम्ही धर्माचे आचरण कसे करता या गोष्टी मध्ये समान नागरी कायदा हस्तक्षेप करत नाही.

    भारतामध्ये कायदा व्यवस्था ही राज्य आणि केंद्राच्या अधिकार्यक्षेत्रात आहे. काही प्रकरणात ही व्यवस्था एकतर राज्य किंवा केंद्र यांच्या अधिकारक्षेत्रात येते. केंद्राने बनवलेल्या कायद्यात बदल करण्याचे अधिकार राज्याला असतात अथवा केंद्राने बनवलेल्या कायद्याच्या आधारे राज्य आपल्यासाठी म्हणजे स्वतः साठी कायदा बनवू शकते.

    संपूर्ण भारतात लग्नाच्या प्रथा, परंपरा,या भिन्न आहेत. तसेच वारसाहककाच्या प्रथाही भिन्न आहेत. मुस्लिम पर्सनल लॉं मध्ये महिलांना पतीच्या किंवा वडिलांच्या संपत्तीवर तितका अधिकार नाही जितका हिंदू वारसाहक्क कायद्यानुसार महिलांना आहे. मुस्लिम लग्न हा "कॉन्ट्रॅक्ट" म्हणून कन्सिडर केला जातो. जोपर्यंत होणारी पत्नी इस्लाम मध्ये धर्मांतर करत नाही तोपर्यंत मुस्लिम विवाह संपन्न होत नाही. कारण कॉंट्रॅक्ट प्रमाणे 'कॉम्पिटनसी ऑफ द पार्टी' महत्वाची! त्यामुळ अमुस्लिम महिलेने मुस्लिम पुरुषासोबत लग्न केल्यास ती नवऱ्याची प्रॉपर्टी इनहेरीट करू शकत नाही पण तीच कनव्हर्टेड मुस्लिम स्त्री लग्नानंतरसुद्धा हिंदू पित्याची प्रॉपर्टी इनहेरिट करू शकते.

    पारसी लॉं मध्ये तर असे नियम आहेत की, पारसी स्त्रीने इतर कम्युनिटी मध्ये लग्न केल्यानंतर तिचा "पारसी" हा स्टेटस निघून जातो.

    गोव्यात समान नागरी कायदा हा १८६७ च्या पोर्तुगीज दिवाणी कोड पासून तयार करण्यात आला. आपण म्हणतो की, गोव्यात समान नागरी कायदा आहे परंतु तो ‘पूर्णपणे समान’ आहे म्हणता येत नाही. कारण गोव्यात जन्माला आलेला हिंदू पत्नीला २५ वर्षापर्यंत मूल होत नसेल तर पुन्हा लग्न करू शकतो. त्याचप्रमाणे तिथल्या मुस्लिमांना देखील शरीयत कायदा लागू होत नाही. म्हणजेच या समान नागरी संहितेत मुस्लिम व्यक्तीला बहुपत्नीत्वाची परवानगी नाही पण हिंदू व्यक्तीला विशेष परिस्थितीत सूट देण्यात आली आहे.  गोवा आणि दमण दीव मध्ये पोर्तुगीज नागरी संहिता लागू आहे. गोव्याच्या स्वातंत्र्यावेळी जोपर्यंत हा कायदा गोवा प्राधिकरणकडून बदलत नाही तोपर्यंत लागू राहील असे म्हणले होते. आता परिस्थिती अशी आहे की, हा कायदा चक्क पोर्तुगाल मधून काढला असाला तरी गोव्यात लागू आहे.     

    स्वातंत्र्यपूर्व भारतात हिंदू धर्मात कित्येक अनिष्ट चालीरीती, रूढी, परंपरा होत्या. बालविवाह, सतीची चाल, केशवपन व हुंडापद्धती, स्वातंत्र्योत्तर काळात या प्रथा बंद केल्या गेल्या खरं, पण या पूर्णपणे नाहीशा झाल्या आहेत असं ठामपणे सांगता येत नाही. हिंदू धर्म हा भारतात बहुसंख्य असल्याने धर्माशी निगडीत प्रथामध्ये अनेकदा हस्तक्षेप केला गेला. सुधारणा केल्या गेल्या. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पूर्ण हिंदू समाजाला govern करण्यासाठी १ कोड बनवला गेला. ज्यामध्ये Hindu Marriage Act, 1955, Hindu Succession Act, 1956, Hindu Adoption and Maintenance Act, 1956 आणि Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 असे कल्याणकारी कायदे बनवले गेले. ज्यामुळे हिंदू धर्मातील स्त्रियांना पुरुषांच्या बरोबरीने हक्क मिळाले. मतांचं राजकारण करण्याच्या नादात हिंदू धर्म वगळता इतर धर्मातील अनिष्ट प्रथा, परंपरांना राजकीय नेत्यांनी गंभीरपणे न घेता आकसबुद्धीने पाहिले. मतांसाठी या इतर धर्मियांच्या चालीरितीना हात न लावता त्याचे भांडवल केले. मुस्लिम महिलांच्या मूलभूत समस्यांना पद्धतशीरपणे बाजूला टाकले. या सर्वांच्यामुळेच समान नागरी कायदा लागू करण्यात देशातील नेत्यांनी कोणतीच ठोस पावले उचलली नाहीत. त्यामुळेच मुस्लिम समाज पुन्हा भांबावलेल्या स्थितीत एका आवर्तनात सापडला.

    मुस्लिम समाजातील काही व्यक्तींनुसार ‘शरीयत कायदा हा अल्लाह ची देणगी आहे. कोणत्याही मानवाची नाही’. मुस्लिम व्यक्तिगत कायद्यात कुणीही मुस्लिम अथवा संसद दुरुस्ती करू शकत नाही. त्यांना तो अधिकारच नाही. म्हणून तो नागरी कायदा होऊ शकत नाही.

    तिहेरी तलाक चा एक मुद्दा वगळता, तिहेरी तलाक एका विशिष्ट समाजाचा छोटासा भाग होता. परंतु समान नागरी कायद्याचा विचार करता तिहेरी तलाक वरील कायदा हा मैलाचा दगड आहे. मात्र विधी आयोगाचा अहवाल किंवा सरकारकडे असं कोणतंही ठोस संशोधन नाही की ज्यामुळे समान नागरी कायद्याच्या दिशेने पावलं टाकली जाऊ शकतात.

    मुळातच समान नागरी कायद्याचा पर्सनल लॉं मध्ये हस्तक्षेप होताना इतर इस्लामिक राष्ट्रांचाही कायदेविषयक सखोल अभ्यास झाला पाहिजे, ज्यामध्ये मुस्लिम महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने कोणते अधिकार दिले आहेत..

    ख्रिस्ती समाजाचा विचार करता, इथेही रोमन कॅथलिक आणि प्रोटेस्टंट या जाती आहेत. त्यापैकी रोमन कॅथलिक यांच्यात घटस्फोट ही पद्धतच नाही. लग्न या संकल्पनेला ते जन्मोजन्मीचं बंधन समजतात.

    अखंड भारतामध्ये हिंदू धर्मात लग्न करणं, मुलं दत्तक घेणं, मृत्यूपश्चात मालमत्तेवरचे हक्क, वाटणीचे कायदे आणि घटस्फोट घेणं या बाबतीत ज्या त्या जाती जमाती यांनी आपापले पायंडे पाडले आहेत. वेगवेगळी क्षेत्र आणि धर्माच्या, समाजाच्या चालीरीतीही वेगवेगळ्या आहेत. त्या सर्वांना एका कायद्याच्या चौकटीत बसवणं आव्हानात्मक आहे. त्यामुळेच काही धर्माच्या लोकांच्या कडून याला विरोध होताना दिसतो. ऑल इंडिया यूनायटेड डेमोक्रॅटिक फ्रंट यासह काही पक्षांनी “एक असंविधानिक आणि अल्पसंख्यांकांच्या विरोधातला कायदा आहे” असं म्हणलं आहे. मुळातच आपल्या राज्यघटनेत अनुच्छेद ४४ मध्ये कल्याणकारी मार्गदर्शक तत्वांमध्येच समान नागरी कायदा अंतर्भूत आहे. असे असल्यास हा कायदा असंविधानिक कसा काय असू शकतो? समान नागरी कायदा हा Desirable Objective आहे. Justiciable नाही. त्यामुळेच त्याची अंमलबजावणी न झाल्यास कोर्टात दाद मागता येत नाही.

    समान नागरी कायदा हा राज्य सूचीमधला विषय असल्यामुळे कोणतेही राज्य त्याची अंमलबजावणी करू शकतं. राज्यानुरूप समान नागरी कायदा वेगवेगळा असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. महत्वाचं म्हणजे समान नागरी कायदा हा “कायदा” असणार आहे. “घटनात्मक तरतूद” नव्हे. घटनात्मक तरतूदीची बाजू नेहमीच वरचढ असते.

    आरक्षणाचा विचार करता, “आरक्षण हा मूलभूत अधिकारांचा एक भाग आहे. अनुच्छेद १५ आणि १६ त्याचप्रमाणे अनुच्छेद ३९ व ४५ हे आरक्षणाचा ऊहापोह करतं”. त्यामुळ आरक्षण आणि समान नागरी कायद्याचा काहीही संबंध नाही. समान नागरी कायदा लागू झाल्यास स्त्रिया आणि अल्पसंख्यांकांना न्याय मिळेल. भारतात L.G.B.T. लग्न कायदेशीर नाही. परंतु समान नागरी कायदा Gender and Sexual orientation मध्ये discrimination करत नाही. L.G.B.T. समाजाला त्याचा फायदा होईल. आणि त्या लोकांनाही याचा फायदा होईल जे आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय लग्न करण्यासाठी उत्सुक आहेत.

    सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे भारतातल्या न्यायालयांमध्ये दीर्घकाळ रेंगळलेली प्रकरणं कमी होतील. वेगवेगळ्या जाती-जमाती यांचे वाद असल्यामुळे प्रकरणं न्यायप्रविष्ट आहेत. कारण जास्तीत जास्त प्रकरण ही व्यक्तिगत कायद्यामुळेच आहेत.

    व्यक्तिगत कायद्यात विविधता असली तरी विवाह, घटस्फोट, पोटगी, वारसा यासारखे सामाजिक प्रश्न धर्मशस्त्रापासून अलग केले पाहिजेत. सर्व नागरिकांसाठी एकसमावेशक केल्या जाणाऱ्या कायद्यामुळे राष्ट्रीय ऐक्य वृद्धिंगत होण्यास मदत होईल अशी आशा करायला हरकत नाही.   

    समान नागरी कायदा ही काळाची गरज आहे हे ओळखूनच घटना कर्त्यांनी घटनेतच अनुच्छेद ४४ मध्ये त्याचा स्पष्ट उल्लेख केलेल्या आहे . किंबहुना हा उल्लेख असल्यामुळेच सुरुवातीच्या कालखंडात म्हणजेच ४२ वी घटना दुरुस्ती होईपर्यंत घटनेमध्ये ‘सेक्युलर’ हा शब्दही आणण्याची गरज भासलेली नव्हती . आता घटनेमध्ये ‘सेक्युलर’ आणि 'समान नागरी कायदा' दोहोंचा समावेश आहे. म्हणूनच समान नागरी कायदा करण्यासाठी सर्व स्तरांवरून प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.

    भारतीय राज्यघटना अस्तित्वात येऊन ७३ वर्षे लोटली, ४२ व्या घटना दुरुस्तीनंतर (इ. स. १९७६) घटनेच्या प्रास्ताविकामध्ये ‘सेक्युलर’ हे तत्व समाविष्ट झाल्यानंतर आजपर्यंत हा समान नागरी कायदा अंमलात येऊ शकला नाही, हा घटनाकर्त्यांचा अपेक्षाभंग आहे असेच म्हणावे लागेल. परांपरानिष्ट, प्रतिगामी, सनातनी अशा भारतीय बांधवांच्या कडून विरोध होतो म्हणून समान नागरी कायद्याचे तत्व किती काळ आपण लांबणीवर टाकणार आहोत यांचा विचार होणे राष्ट्रीय एकात्मतेच्या दृष्टीने आवश्यक झालेले आहे                                                                    लेखिका - ॲड. श्रेया सुजय सापटणेकर -देशपांडे.

     संदर्भ - १) गूगल सर्च

            २) समान नागरी कायदा एक चिकित्सा- बी. आर. जोशी. परामर्श                     फेब्रुवारी, १९९४     

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

नोटरी वकील म्हणजे काय?

मोजणी अर्ज कसा करायचा? कोर्टाद्वारे मोजणी करून घेता येते?

महसूली प्रकरणांच्या न्यायनिवाड्यासाठी स्वतंत्र न्याययंत्रणेची गरज