महसूली प्रकरणांच्या न्यायनिवाड्यासाठी स्वतंत्र न्याययंत्रणेची गरज


 

महसूली प्रकरणांच्या न्यायनिवाड्यासाठी स्वतंत्र न्याययंत्रणेची गरज

.    वकिलांच्या साठी घेण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय निबंध स्पर्धेत प्रथम क्रमांकाचे पारितोषिक मिळालेला हा माझा लेख! म्हटलं आता आहोत ब्लॉगरवर, तर अपलोड करून टाकावा हा लेख! त्यानिमित्ताने मनातली खदखद व्यक्त करावी....

वरील विषयाचं विस्तृत विचारमंथन करण्यापूर्वी संदर्भ म्हणून मला २ घटना नमूद कराव्याश्या वाटतात. त्यातील पहिली घटना म्हणजे, मी 'लॉ' पासआउट झाल्यावर माझं लगेचच लग्न झालं, आणि माझे पती 'सुजय' यांच्या सोबतच मी वकिलीची प्रॅक्टिस करू लागले. कॉलेज मध्ये असताना “लँड लॉं” हा माझा आवडता विषय असल्याने मला मामलेदार कोर्ट आणि जमीन महसूल संबंधी प्रकरणे कशी चालतात हे पहायचं होतं. तहसीलदारांनी पारित केलेल्या आदेशा विरुद्ध पुनर्विचार अर्ज दाखल करणेसाठी आम्ही उपविभागीय अधिकारी कार्यालयात गेलो. “स्टे” अर्जावरती आमचा युक्तिवाद साहेबांनी ऐकून घेतला, रोजनामा स्वतः लिहून त्यावरती वकील व पक्षाकरांच्या सह्या घेतल्या. “ठीक आहे, स्टे चा आदेश पारित करू” असे सांगितले. संबंधित कारकून हा प्रकरणाची फाइल घेऊन दुसऱ्या केबिन मध्ये कम्प्युटर समोर बसला. इतक्यात त्याने माझे पती सुजय यांना हाक मारली. “वकिलसाहेब जरा सांगा ओ काय लिहायच ते?” आमच्या 'ह्यांनी' सबंध ऑर्डर त्यांना कशी करावी हे समजावून सांगितले काही सुधारणा सुचवल्या. त्या करकूनाने त्यांच्या कार्यालयीन शास्त्रशुद्ध भाषेत ऑर्डर टाइप केली आणि प्रिंट दिली. अधिकाऱ्यांनी त्या ऑर्डर वर दृष्टिक्षेप टाकला. मिष्किलपणे हसत हसत आयती सही केली. दिवाणी प्रकरणे कशी चालतात हे मला माहीती होतं पण “हे चाललंय काय?” तेच मला समजेना. पायऱ्या उतरून खाली आल्यावर आमचे “हे” मला म्हणाले, “बघून घे, काही ठिकाणी असंच असतं. ऑर्डर कारकून करतो आणि रोजनामा साहेब लिहितो. सवय करून घे याची! हे असलं काही पुस्तकात लिहिलेलं नसतं. अजून तू 'बाळ' आहेस या क्षेत्रात! फार काही जाणून घ्यायच आहे तुला.”

दुसरी घटना, जिल्हाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध विभागीय आयुक्तांकडे दुसरं अपील दाखल केलं होतं. तिथे उपरोक्त जिल्ह्यांसाठी दिवस ठरलेले असतात. भल्या पहाटे आम्ही सुमारे ४-५ तासांचा प्रवास करून पक्षाकरांच्या समावेत विभागीय आयुक्त कार्यालयात पोहचलो. तिथे एका वकिलांचा युक्तिवाद सुमारे तासभर चालला. त्यानंतर धावतच एक शिपाई आत आला, आणि म्हणाला, “साहेब तुमच्यासाठी मंत्रीसाहेबांचा फोन आला आहे” ही ऐकताच साहेबांनी अख्खा बोर्ड तहकूब केला आणि तडक चालते झाले.

या दोन्ही घटनांचा विचार करता वाईट या गोष्टीचं वाटतं की, अशा पद्धतीने ही अर्धन्यायिक कामकाजं का चालतात? हवालदिल झालेले पक्षकार, प्रकरण लांबवण्यासाठी टपलेले वकील, ठराविक कायदा प्रक्रियेचा शास्त्रशुद्ध अवलंब न करता एका मागोमाग एक फाइल मध्ये लावलेले दस्त आणि सतराशे साठ कामाच्या व्यापात अडकलेले आमचे महसुली अधिकारी!

या गोष्टींचं सतत अवलोकन केल्यास सतत एकाच विचार डोक्यात येतो की, “ही महसूली प्रकरणे चालवण्यासाठी वेगळी  एस्ट्याब्लिशमेंट हवी होती.” विचारात घेण्यासंबंधीचा मुद्दा म्हणजे महसूली अधिकाऱ्यांनी चौकशीची कामे पार पाडत असताना अनुसरावयांच्या पद्धतीचा आहे

महसूली न्यायायलयं ही कायद्याचं बोट धरून चालणारी अर्ध न्यायीक न्यायप्रणाली आहे. बाकीच्या कोर्टाच्या तुलनेत त्यांचे निकाल लवकर लागत असले तरी प्रलंबित केसेस ची संख्या भरपूर आहे. महसूली अधिकाऱ्यांना समरी स्वरूपाचे अधिकार असतात. मुळातच महसूल अधिकाऱ्यांच्याकडे इतर कामांचा व्याप प्रचंड असतो. जसे की रोगराई, आपत्ती निवारण, दुष्काळ, निवडणूक, राजशिष्टाचार, योजनेची अंमलबजावणी यामुळे अर्धन्यायीक कामकाजासाठी पूर्णवेळ न्याय दिला जात नाही.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, १९६६ आणि राज्यात अस्तित्वात असलेल्या अन्य जमीनविषयक कायद्यांतर्गत जमिनी विषयक वाद विवादांच्या अनुषंगाने संबंधित अर्जदारांच्या मार्फत वेळोवेळी आपिले किंवा पुनर्निरीक्षण / पुनर्विलोकन अर्ज राज्य शासनाकडे व महसूल प्राधिकारी यांचेकडे दाखल करता येतात. सदर अपील/ अर्ज अर्ध न्यायिक प्रकरणे म्हणून हाताळण्यात येतात. या सर्व तरतूदी  महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या प्रकरण १२ व १३ तसेच महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता – महसूल अधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती नियम, १९६७ व महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता – आपिले, पुनरिक्षण व पुनर्विलोकन नियम,१९६७ यामध्ये आहेत. अर्थात या कायद्यांतर्गत वेळोवेळी शासन मे. मुंबई उच्च न्यायालय यांच्याकडून महसूली अधिकाऱ्यांना उपयोगी पडतील आशा सूचना व परिपत्रके काढण्यात आली. १७ डिसेंबर, २०१५ रोजी महाराष्ट्र शासन जमीन महसूल व वन विभाग शासन परिपत्रक क्र. जमीन – २०१५/प्र. क्र. २०९९/ज-१ अन्वये दि ५ फेब्रु. २०१६ ने अंमलबजवणी झाली. आणि सर्वच महसूली अधिकाऱ्यांच धाबं दणाणलं. यातल्या ११व्या अधिनियमानुसार कोणतंही दाखल झालेलं प्रकरण अपवादात्मक काळ सोडून १ वर्षाच्या आत निकाली काढलं गेलं पाहिजे अन्यथा संबंधित अधिका-याला जबाबदार धरण्यात येईल. या मार्गदर्शक सुचनेमुळे काही काळ अधिकारी तरतरीतपणे काम करताना दिसून आले परंतु अपवादात्मक काळ सोडून अर्थात कोरोना या महामारीने प्रलंबित्व वाढल्याचे दिसून येत आहे. शेतकऱ्यांच्या शेतजमीनीमद्धे त्यांचे असलेले हक्क व अधिकार यांचे जतन करणे, शासनास विविध बाबी मधून महसूली उत्पन्न मिळवून देणे, पिण्याच्या पाण्याची टंचाई, अन्न व नागरी पुरवठा संदर्भात काम पहाणे, विस्थापितांचे पुनर्वसन त्याचप्रमाणे कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी दंडाधिकारी म्हणून काम पहाणे इ. कर्तव्ये प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या कामाची यादी संपत नसते. त्यामुळे महसूली न्यायविषयक कामकाजाला वेळ अपुरा पडतो ही निश्चित! परिणामी, महसूली न्यायालयांच्या मध्ये प्रलंबित्व, अपील व रिव्हिजन चे प्रमाण जास्त असल्याचे दिसून येते. म्हणूनच प्रशासनावरचा हा ताण कमी केला जाण्याच्या दृष्टीने ‘स्वतंत्र महसूली न्यायालय’ असावे ही भावना वकिलांच्या मनात तयार होत असल्याचे दिसून येते.

मे. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी याचिका क्र. ७५०४/२०१५ मध्ये अपील, पुनर्निरीक्षण व पुनर्विलोकन याबाबत दि ०५/१२/२०१८ रोजी एक उत्कृष्ट आणि सर्वच महसूली अधिकाऱ्यांना उपयोगी असा निकाल दिला. ज्यामध्ये सुमारे १७ मुद्दे व त्यांचे उपमुद्दे अंतर्भूत आहेत. त्यामधील १२ व्या परिच्छेदात असे म्हणले आहे, अपील/ पुनर्निरीक्षण ही प्रकरणे निकालासाठी बंद केल्यानंतर निर्णयाची घोषणा करण्याची तारीख कधीही पक्षाकरांना कळविली जात नाही. परिणामी, काही प्रकरणामध्ये ज्यांच्या बाजूने निकाल झाला असेल त्या पक्षाकरलाच निर्णयाची सूचना मिळते. त्यामुळे विरोधी पक्षाकराला मुदतीत दाद मंगण्यापासून प्रतिबंध होतो. जर निर्णय, अंतरीम आदेश इंटरनेट वर तत्काळ अपलोड केले गेले तर बरीच पारदर्शकता आणता येईल. त्यामुळे निर्णयाची प्रत डाउनलोड करणे सहज शक्य होईल. संगणक व इंटरनेट च्या युगात ही पक्षाकरांची किमान व कायदेशीर अपेक्षा आहे. वास्तविक पहाता अद्याप इतकी प्रगती झाली आहे की, प्रकरणाच्या पुढील तारखा, रोजनामे, आदेश, दिसतात मात्र अंतरिम आदेश अपलोड केले जात नाहीत. महसूली अधिकाऱ्यांच्या प्रमाणेच त्यांच्या हाताखाली काम करणाऱ्या करकूनांनाही  अनेक, नानाविविध कामे असल्याने रोजच तारखा अपलोड केल्या जात नाहीत. मुख्यत्वे Certifying Court मध्ये ही समस्या आढळून येते. त्यामुळेच या E-Court Services या अॅप व्यतिरिक्त Libra सारखे अॅप्स महसूली न्यायालयांचे अपडेट्स देत नाहीत. ही एक मोठी अडचण जाणवते. दिवाणी कोर्टा सारखा 'रेडी-अनरेडी बोर्ड' हा प्रकार इथे नसल्याने सरसकट कामांच्या साठी एकाच कारकून राबताना दिसून येतो. त्यामुळे ही यंत्रणा अद्ययावत करणेची गरज आहे असं वाटत. त्यासाठी स्वतंत्र न्याययंत्रणा कार्यरत करणेची गरज आहे असं वाटतं. त्यासाठी ‘स्वतंत्र यंत्रणा’ कार्यरत झाली तर अधिकारी, कारकून, वकील व पक्षकार यापैकी कोणाचीच गैरसोय होणार नाही.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेच्या प्रकरण १३ मध्ये आपिले, पुनरीक्षण व पुनर्विलोकन यांची तरतूद दिलेली आहे.  सदरच्या संहितेत कलम २४७ अन्वये आपिलाची हायरारकी स्पष्ट केलेली आहे. उदा. मंडल अधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरुद्ध उप विभागीय अधिकारी, प्रांताधिकारी, अप्पर जिल्हाधिकारी प्रथम आपील दुसरे अपील..  परंतु कोणत्याच परिस्थितीमध्ये तिसऱ्या आपिलाची तरतूद असणार नाही असे स्पष्ट नमूद केलेले आहे मुळात तिसऱ्या आपिलाचीच तरतूद या संहितेत नाही मात्र विभागीय आयुक्तांच्या कडे सर्रास रिव्हिजन केले जाते. कलम २४९ अन्वये पुनर्विलोकन/पुनरिक्षण विरोधात आपिलाची तरतूद आहेच! खरं पाहता, ज्या प्रकरणात कायद्याचा मुद्दा किंवा अवचित्य ट्रायल कोर्टाकडून गृहीत धरले गेले असेल तेव्हाच आणि तेव्हाच फेरतापासणी होऊ शकते. परंतु, वकिलांच्या नेमक्या आणि नेहमीच्या फॉरमॅट नुसार रिव्हिजन अर्जाचे अवलोकन केले असंता तो अक्षरशः अपील मेमोच वाटतो. आणि त्याही निर्णयाच्या विरोधात राज्य शासनाकडे दाद मागत येते. (म्हणजे रिट चा पर्याय उपलब्ध आहेच.) विभागीय आयुक्तांच्या कार्यालयात अशा पद्धतीने रिव्हिजन केल्यामुळे अर्जाची पेंडसी भरपूर आहे. आवश्यक नसलेली प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यातल्या त्यात कलम २५१ खालील अर्ज प्रचंड आहेत. बहुतांश प्रकरणात आयुक्त २५१ मुदत संपल्यानंतर अपील दाखल करून घेणे, या ठिकाणी लिबरल अपरोच घेतात. अर्थात उदारमतवादी दृष्टिकोण ठेवतात.  केवळ त्यामुळेच प्रकरणाचे प्रलंबीत्व वाढते. जरी अर्ज कलम २५१ खाली फेटाळला तर नामदार  हाय कोर्टात रिट करता येते. म्हणजेच पळवाटा भरपूर आहेत. प्रकरणेच इतकी जास्त आहेत की आणखी एक विभागीय आयुक्त नेमले जावेत ही स्थिती आहे. खरं सांगायचं, तर वादाचा मुद्दा बाजूलाच पडतो आणि पक्षकार व वकिलांच्यात “इर्षेचा मुद्दा ” इरेला पेटलेला दिसून येतो. स्पष्टच सांगायचं झालं तर प्रशासकीय आणि अर्धन्यायिक कामकाजाच्या प्रलंबीत्वामुळे ‘महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता’ या कायद्याचाच अनर्थ होतोय हे विसरून चालणार नाही आणि अशा पद्धतीचे कामकाज कायद्यालाही अभिप्रेत नाही. त्यामुळे या कायद्याच्या अंतर्गत, स्वतंत्र न्याय व्यवस्था स्थापन केली जाणे क्रमप्राप्त ठरेल.

‘महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम’ आणि ‘मामलेदार न्यायालय अधिनियम, १९०६’ हा ब्रिटिश काळातला पुरातन, परफेक्ट आणि एक क्रांतिकारी कायदा म्हणून पहिले जाते. कारण आजही अगदी आपली कर्तव्ये यथासांग पद्धतीने मामलेदार बजावताना दिसून येतात. वयाची ५५ ते ६० वर्ष वकिली करत असलेल्या आमच्या तब्बल ९१ वर्षाच्या सीनियर अॅडव्होकेट्सना या कायद्याविषयी प्रचंड प्रेम वाटतं. “पूर्वीच्या काळी मामलेदार जिथे बसायचा तिथे कोर्ट असायचे. पंचनाम्याला अधिकारी जातीने हजार असायचे. अगदी हाताने लिहिलेले अर्ज सुद्धा मामलेदार विचारार्थ गृहीत धरायचे. अडवणूक करणाऱ्या माणसाला सुद्धा सज्जड दम दिला जायचा. शेवटी या कायद्या अंतर्गत अंमलबाजावणीचे अधिकार मामलेदारांकडेच असतात.” कदाचित म्हणूनच शक्य तितक्या लवकर निकाल लागायचे. मामलेदार कोर्टाचे वाद फार कमी वेळेस हायकोर्टा पर्यंत जातात. सुप्रीम कोर्टात दाखल झालेली प्रकरणे फारच कमी आहेत. कायदा आणि सुव्यवस्था राखण्याच्या दृष्टिकोनातून ब्रिटिशांनी सकारात्मक भूमिकेच्या दृष्टिकोनातून हा उत्तम कायदा बनवला. मात्र स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर जमीनविषयक कायदे बनवताना आपण कुठेतरी कमी पडलो आहोत हे नक्की!

आणखी एक मुद्दा- आपल्या कडे अधिकारी एकच! सुनावणीची वेळ दुपारी ३ ते ६, बोर्ड ५५ ते ६५ चा! “ज्यांना चालवायचं असेल त्यांनी चालवा”! अहो, चालवणारे वकील किती? साहेब २-३ तासात ऐकून घेणार तरी किती? पक्षाकरांना न्याय मिळणार तरी कधी? असे यक्ष प्रश्न मनात उभे रहातात. जो तो सरकारी कचे-यात उभा राहून केवळ सिस्टमला दोष देतो. “इविडेन्स अॅक्ट. सी. पी. सी. च्या तरतूदी यांना लागूच नाहीत असं दिसतं. प्रॉपर प्रोसीजर कोड कुठले फॉलो केले जात नाहीत. इथे कागदपत्रांना निशाणी क्रमांक नाहीत. जो तो येऊन मोबाइल कॅमेरा मधले काढलेले हार्ड कॉपी फोटो सादर करतो, त्याला ६५ ब ची पूर्तता नाही. हिन्दी चित्रपटातल्या “अदालत” सारख इथे काम चालत.” परंतु प्रत्येक वेळी अधिकाऱ्यांची कॉम्पीटन्सी अथवा यंत्रणेवर बोट ठेवून चालत नाही. प्रत्येक अधिकारी आपल्या बुद्धिमत्तेच्या जोरावर आणि मेहनतीवर त्या पदांपर्यंत पोहचलेला असतो. भारतीय संविधानाच्या भाग चौदा मधील प्रकरण दोन मध्ये अनुच्छेद ३२० अन्वये लोकसेवा आयोगाची कार्ये विषाद केली आहेत. नागरी सेवा आणि नागरी पदांवर भरती करण्याची पद्धत तसेच उमेदवारी सेवाशर्ती अनुसरावयांच्या तत्वासोबत योग्यता व आर्हतेविषयी देखील आयोग तरतूदी करू शकतं. त्याचप्रमाणे भाग ११ मध्ये संघराज्य आणि राज्ये यामधील संबंधात वैधानिक अधिकाराची विभागणी केल्याचे दिसून येते. ज्यामध्ये संविधानाच्या तरतुदींना अधीन राहून संसदेला भारताच्या संपूर्ण राज्य क्षेत्रकरिता किंवा त्याच्या कोणत्याही भांगांकरिता कायदे करता येतात. आणि राज्याच्या विधानमंडळाला त्या संपूर्ण राज्याकरिता किंवा त्याच्या कोणत्याही भांगांकरिता कायदे करता येतात. अर्थात, कलम २४७ (अनुच्छेद २४७) प्रमाणे विविक्षित अतिरिक्त न्यायालयांची स्थापना करण्यासाठी तरतूद करण्याचा अधिकारही संसदेला आहे असे नमूद केले आहे. 

भारतासारख्या विकसनशील देशामध्ये सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या अफाट आहे. “आमच्याकडे माणसांना कामंच नाही आणि कामाला माणसेच मिळत नाहीत” ही खासियतंच आहे! विनोदाचा भाग सोडला तर, संसदेने वा राज्याने मनात आणले तर आणि लोकसेवा आयोगाने पदानिश्चिती भारती, संख्या आणि पदांची आर्हता ठरावल्यास महसूली न्यायालयांच्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा तयार केली जाणे काहीच अवघड नाही.

‘नूर मोहम्मद वि. जेठानंद’ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जे विचार व्यक्त केले त्या विचारांनी माझ्या लेखाचा शेवट करेन,

“लोकशाही व्यवस्थेमद्धे न्यायिक व्यवस्थेवरील आंतरिक आणि अंतर्भूत विश्वास हा प्राथमिक आणि अत्यंत महत्वाची बाब आहे. विलंब हळूहळू नागरिकांचा विश्वास कमी करतो. विश्वास आणि विश्वासच अशी गोष्ट आहे जी यंत्रणेला जिवंत ठेवते. त्यामुळे सतत प्राणवायुचा पुरवठा होत राहतो. विश्वासाला तडा गेल्यास प्रलयसम परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता असते. जो न्याय व्यवस्थेवर एक आघात करतो. एका विवादग्रस्त व्यक्तीला न्यायाधीशांच्या कडून तर्कशुद्ध निर्णय अपेक्षित असतो.  परंतु अनेक कारणांमुळे त्यांची ही माफक अपेक्षाही पूर्ण होत नाही. वेळेवर मिळालेल्या न्यायामुळे विश्वास दृढ होतो. आणि निरंतर स्थिरता स्थापित होते. वेगवान न्यायापर्यंत प्रवेश मानवी हक्क म्हणून मानला जातो जी खोलवर रुजलेल्या लोकशाहीची मूलभूत संकल्पना आहे आणि अशा कायद्यांची निर्मिती करणे केवळ कायद्यालाच नाही तर एक नैसर्गिक अधिकारही आहे. यंत्राणेशी संबंधित सर्वांनी आवश्यक बांधिलकीचे पालन केल्यास हा अधिकार पूर्णपणे परिपक्व होतो. म्हणूनच, जे न्याय वितरण व्यवस्थेमद्धे भूमिका बजावतात त्यांना दूरस्थपणे अनौपचारिक दृष्टिकोण ठेवण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.”

धन्यवाद!

लेखिका: ॲड. श्रेया सुजय सापटणेकर-देशपांडे        

टिप्पण्या

टिप्पणी पोस्ट करा

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

नोटरी वकील म्हणजे काय?

मोजणी अर्ज कसा करायचा? कोर्टाद्वारे मोजणी करून घेता येते?