नोटरी वकील म्हणजे काय?

                                             नोटरी वकील म्हणजे काय?


२०१८ चा हा किस्सा! २०१८ साली मी एल.एल.बी. ची पदवी पूर्ण केली. पदवी पूर्ण करेपर्यंत मला कधी नोटरी वकिलांच्याकडे जाण्याचा संबंध आला नव्हता. त्यामुळे नोटरी वकील नेमकं करतात काय? हे जाणून घेण्याची माझी उत्सुकता होती. बारमध्ये (आम्ही वकील लोक कोर्टात ज्या ठिकाणी बसतो त्या जागेला ‘बार’ असं म्हणतात.) मी सुजयला विचारलं, “हे नोटरी वकील काय करतात रे? आणि नोटरी म्हणजे नेमकं काय? त्यावर गडबडीत असलेल्या सुजय ने उत्तर दिलं,

आण कागद, मार शिक्का..

आण कागद, मार शिक्का..

आण कागद, मार शिक्का..

हे नवरे लोक बायकोच्या प्रश्नाचं व्यवस्थित उत्तर देतील तर शप्पथ!

असो, हा झाला विनोदाचा भाग! वकिलांच्या साठी जसा अॅडव्होकेट अॅक्ट असतो तसा नोटरी वकिलांसाठी ‘नोटरीज् अॅक्ट’ असतो हा नोटरीज् अॅक्ट एकूण १५ कलामांचा अॅक्ट आहे. आणि त्याविषयीची नियमावली नोटरीज् रूल्स, १९५६  मध्ये समाविष्ट केलेली आहे. या नॉटरीज् रुल्स मध्ये एकूण १७  कलमे आणि XVI फॉर्म्स आहेत.. त्याचप्रमाणे नोटरी वकिलांना या नियमावली अंतर्गत कामकाज करावं लागत.

तर सगळेच वकील नोटरी असतात का?

-तर नाही. ज्या वकिलांची नोटरी म्हणून काम करण्याची इच्छा आहे ते वकील सरकारला नोटरी म्हणून काम करण्यासाठी अर्ज करतात आणि पात्रतेचे निकष पूर्ण केल्यानंतर सरकार त्यांची ‘नोटरी’ म्हणून नेमणूक करतं. नोटरी म्हणून काम करण्यासाठी सरकार त्यांना एक प्रमाणपत्र देतं जे ५ वर्ष मुदतीचं असतं. जे दर ५ वर्षानंतर रिन्यू करावं लागतं. नॉटरीज् रूल्स १९५६ च्या कलम ३ मध्ये नोटरीचे अधिकार मिळण्यासाठी काय पात्रता असावी लागते हे लिहिलेलं आहे. ज्यामध्ये एखादी व्यक्ती किमान १० वर्षांपासून वकिली म्हणून सराव करत असेल तर ती नोटरी म्हणून अर्ज करू शकते. अर्जदार कोणत्याही एस्.सी./ एस्.टी. किंवा ओ.बी.सी. किंवा प्रवर्गातील किंवा महिला असल्यास वकील म्हणून अनुभव ७ वर्षांचा असतो.  जर ती व्यक्ती कायदेशीर व्यवसायिक नसेल तर तो भारतीय कायदेशीर सेवेचा सदस्य असावा किंवा त्याने केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या आधीन असावे आणि कायद्याचे त्या व्यक्तीला विशेष ज्ञान असावे. अशी विस्तृत नियमावली या नोटरीज् रूल्स मध्ये आहे.

आता नोटरी वकिल म्हणजे नेमकं काय?

 Notary” means a person appointed as such under this Act:

Provided that for a period of two years from the commencement of this Act shall include also a person who, before such commencement was appointed a notary public (under) the Negotiable Instruments Act, 1881 (XXVI of 1881), (***) and is, immediately before such commencement, in practice in (any part of India:

Provided further that in relation to the State of Jammu and Kashmir the said period of two years shall be computed from the date on which this Act comes into force in that State.)

वरच्या ओळी न वाचता स्कीप केल्या असतील तर धन्यवाद! 

आता सोप्या भाषेत सांगते,

हे नोटरी वकील दस्तऐवज प्रमाणित, सत्यापित करू शकतात.

एक वचनपत्र किंवा पैसे स्वीकारण्यासाठी विनिमय बिल सादर करू शकतात.

वाटाघाटी करण्यायोगी कागदपत्र तयार करू शकतात.

कोणत्याही व्यक्तीकडून शपथ किंवा शपथपत्र घेऊ शकतात.

दिवाणी तसेच फौजदारी खटल्यात पुरावा नोंदवण्यासाठी आयुक्त म्हणून काम पाहू शकतात.

नोटरी बोंडस आणि चार्टर्ड पार्टीज् सारखे व्यापारी कागदपत्र देखील तयार करू शकतात. मध्यस्थ, सामंजस्य किंवा लवाद म्हणून काम करू शकतात. नोटरी दस्त ऐवज यांचे भाषांतर एका भाषेतून दुसरी भाषेत देखील करू शकतात आणि सत्यापित देखील करू शकतात.

आता नोटरी करण्याची प्रक्रिया काय असते तर ते पाहू.

नोटरी म्हणजे सरकारी काम आणि ६ महीने थांब! अस नसतं बरं का..

प्रत्येक नोटरी वकिलांच्या कडे एक रजिस्टर असतं. ज्यात नोटरी वकील नोटरी करणार-या कागदपत्रांच्या नोंदी ठेवतात. ज्यामध्ये तारीख, नोटरी करण्यामागचा उद्देश, सही करणा-या व्यक्तींचे नाव, पत्ता, ओळखपत्र या गोष्टी अंतर्भूत असतात. या रजिस्टर वर दस्त करणारी व्यक्ती नोटरी समोर सही करते आणि अॅफिडेव्हीट वर देखील नोटरी समोर सही करते. शपथ दिल्यानंतर नोटरी वकील त्यावर स्वतः चे शिक्के आणि स्टॅम्प लावतात. (तुम्ही जर चित्रपटात पाहिलं असेल तर तो गोल गोल काटेरी लाल रंगाचा स्टॅम्प) ही एंट्री कुठल्या पानावर, कुठल्या तारखेला केली आहे यांचे डिटेल्स सुद्धा नोटरी करणाऱ्या व्यक्तीच्या अॅफिडेव्हीट वर लिहितात. यालाच म्हणतात रजिस्टर नोटरी करणे. ही सगळी प्रक्रिया झाली की त्याला म्हणायचं, तुमचं नोटरी डॉक्युमेंट राजिस्टर झालं.

नोटरी चे 'खरे" दर काय असतात ते पाहू...

नोटरीज् रूल्स,1956 मधील नियम 10 प्रमाणे नोटरीचे दर हे सध्या दि. ०४/०३/२०१४ ला निश्चित केलेले आहेत (नोटरी चे दर हे नोटरीज् रूल्स नुसार वेळोवेळी शासन त्या मध्ये बदल करत असंतं. सध्या चे नमूद दर हे दि ०४/०३/२०१४ च्या नोटिफिकेशन नुसार निश्चित केलेले आहेत ). तेवढेच दर आकारले जावेत असा नोटरी कायदा सांगतो. हे दर पुढीलप्रमाणे:





रूल १०(२) मध्ये असं स्पष्ट म्हटलं आहे की, नोटरी द्वारे आकरण्यात येणाऱ्या शुल्काचे दर हे त्या नोटरी करणाऱ्या वकिलांनी त्यांच्या चेंबेर किंवा कार्यालयाच्या आत तसेच बाहेर सुस्पष्ट ठिकाणी प्रदर्शित केले पाहिजेत. (हा नियम पाळताना मी तरी कुणाला पाहिलेलं नाही. )

रूल १०(३ ) प्रमाणे वरील शुल्का व्यतिरिक्त नोटरी हे प्रती किलोमीटर २० रुपये दराने रस्ता किंवा रेल्वे चा प्रवास भत्ता आकारू शकतात.

सतत विचारला जाणारा एक प्रश्न असा की, नोटरीसाठी स्टॅम्प पेपर लागतो का?

तुमचा केला जाणारा दस्त कोणत्या प्रकारचा आहे यावर स्टॅम्प पेपर लागतो की नाही याचं अवलंबित्व आहे. तुम्हाला जर कोर्टात अर्जाचं शपथपत्र/ म्हणण्याचं शपथपत्र सादर करायचं आहे तर स्टॅम्प द्यायची काही गरज नसते. जर तुम्हाला बॉन्ड बनवायचा आहे, एखादा दस्त बनवायचा आहे तर मात्र तुम्हाला स्टॅम्प द्यावा लागतो.

नोटरी करणारी व्यक्ती भारताबाहेर आहे तर भारतातल्या कामकाजासाठी तिला तिथे नोटरी करता येते का?

हो, निश्चितच! आपल्या भारतात जसे नोटरी वकील असतात तसे इतर देशात सुद्धा नोटरी वकील असतात. त्यामुळे तिथे केली जाणारी नोटरी जर वैध असेल तर ग्राह्य धरली जाते. इतकेच काय तर, एकच दस्त आपण वेगवेगळ्या देशांमध्ये सुद्धा नोटरी करू शकतो. समजा मला एक दस्त करायचा आहे, काही लोक भारतात आहेत, काही अमेरिका मध्ये आहेत आणि काही सिंगापूर मध्ये आहेत तर निश्चितच त्या त्या देशातल्या लोकांना तो दस्त तिथल्या नोटरी समोर रजिस्टर करावा लागेल.   

मालमत्तेची नोंदणी म्हणजे काय? किंवा नोटरी द्वारे खरेदी विक्री चे व्यवहार करता येतात का?

जेव्हा एखादी मालमत्ता एक व्यक्तीकडून दुसऱ्या व्यक्तीकडे हस्तांतरित केली जाते, तेव्हा मुद्रांक शुल्का सारखी काही देयके भरल्यानंतर हा व्यवहार उप-निबंधक कार्यालयात नोंदणीद्वारे नोंद केला जातो. ही प्रक्रिया ‘मालमत्तेची नोंदणी’ म्हणून ओळखली जाते. ज्या मालमत्तेची दस्तऐवज नोंदणी करणे आवश्यक आहे ती उप-निबंधकाच्या कार्यालयात, ज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात ती मालमत्ता आणि हस्तांतरणाचा विषय आहे त्या संबंधी कागदपत्रे घेऊन हजर राहावे लागते. विक्रेता आणि खरेदीदारातर्फे अधिकृत स्वाक्षरी करणाऱ्यांना कागदपत्र नोंदणीसाठी २ साक्षीदार आवश्यक असतात.

बऱ्याच लोकांना तुम्ही असं म्हणताना ऐकल असेल की, ‘साधी नोटरी करुयात रजिस्टर नको’. तर हा काय प्रकार आहे? खरं पहाता नोटरी ही कायम रजिस्टरच असते. साधी आणि रजिस्टर्ड असा काय प्रकार नसतो. पण प्रॅक्टिस मध्ये आल्यावर माझ्या लक्षात आलं की, साध्या नोटरी मध्ये केवळ दस्तावर नोटरी वकिलांची सही आणि शिक्का असतो. त्यांच्यावर रजिस्टर क्र. आणि पान क्र. वगैरे असं काही लिहिलेलं नसत. त्याचप्रमाणे वकिलांच्या रजिस्टर मध्येसुद्धा यांची कोणतीही नोंद नसते. थोडक्यात म्हणजे ही साधी नोटरी असते ती बेकायदेशीर नोटरी असते. कारण नोटरी करणारी व्यक्ती ही नोटरी समोर हजरच नसते.

आपल्याकडे नोंदणी अधिनियम, १९०८ च्या कलम १७ अंतर्गत १०० रुपये पेक्षा जास्त मूल्यांच्या सतावर मालमत्तेच्या विक्रीचा समावेश असलेले सर्व व्यवहार नोंदणीकृत केले जावेत असा नियम आहे. कारण त्याचा प्रभावीपणे असा अर्थ आहे की, सर्व स्थावर मालमत्तेच्या विक्रीचे व्यवहार नोंदवावे लागतात कारण कोणतीही स्थावर मालमत्ता केवळ १०० रुपायांमध्ये खरेदी करता येत नाही.

नोंदणी कायदा हा विविध कागदपत्रांच्या नोंदीसाठी पुराव्याचे संवर्धन, फसवणुकीला प्रतिबंध आणि मालमत्तेची हमी सुनिश्चित करण्यासाठी तरतूद करतो. जे दस्त ऐवज नोंदणीकृत केलेले नसतील ते अनोंदणीकृत दस्त न्यायालयात पुरावे म्हणून दाखल करता येत नाहीत.

नोटरीतला आणखी एक फेमस प्रकार म्हणजे नोटरी वाहन खरेदी

आपल्याकडे सर्रासपणे आर्.टी्ओ कार्यालय असताना, टी.टी फाॅर्म ची पूर्तता न करता बिनधास्तपणे नोटरी वाहन‌खरेदी केली जाते. व मोटर व्हेईकल ॲक्टप्रमाणे आर्. टी. ओ ची मान्यता न घेता अथवा त्याबाबत कायदेशीर पूर्तता न‌ करता वाहनाचे हस्तांतरण केले जाते. त्यामुळे होतं काय, तर संबंधित वाहनाचा अपघात झाला ते वाहन एखाद्या गुन्ह्यात जप्त करण्यात आले तर पोलिस त्या वाहनाच्या कायदेशीर मालकाला म्हणजे आर्.सी. बुक वर नाव असलेल्या व्यक्तीस अशा कामी कायदेशीर प्रक्रीयेत समाविष्ट करुन घेतात. व ते वाहन कोर्टाकडून सोडवून घेतानाची प्रक्रीया या नोटरी हस्तांतरणामुळे क्लिष्ट होते. 

उदा. 'ए' ने 'बी' ला नोटरी दस्ताद्वारे गाडी हस्तांतरीत केली. ती गाडी पोलिसांनी गुन्ह्याच्या कामी जप्त केली. मुद्देमाल परत मिळण्यासाठीचा अर्ज केल्यानंतर कोर्ट अशा प्रकरणात मूळ मालकास म्हणजे 'ए' ला कोर्टात बोलावून त्याचे शपथपत्र घेऊन ती गाडी 'बी' च्या ताब्यात देण्यास हरकत नाही असा आदेश करु शकते व 'ए' च्या शपथपत्राने 'बी' ला गाडी परत देता येते. याचा अर्थ अद्याप गाडीचा मूळ मालक हा 'ए'च असतो. नोटरी दस्त केल्यावर गाडीची मालकी हस्तांतरीत होत नाही.

नोटरी घटस्फोट म्हणजे काय?

एक गोष्ट कायम लक्षात ठेवा, तुमच्या लग्नाच्या गाठी जरी परमेश्वराने बांधलेल्या असल्या तरी त्या लग्नाचं विच्छेदन करण्याचा अधिकार कोर्टालाच आहे. नोटरी ला नाही. या संबंधी मी एक वेगळा ब्लॉग बनवलेला आहे, "कोर्टामार्फत घटस्फोट कसा घ्यावा" तुम्ही तो माझ्या साइट वर निश्चितच वाचू शकता.

इतकं सगळं असताना लोक जे दस्त नोंदणी करणे आवश्यक आहेत ते दस्त नोटरी का करतात?

अॅग्रीमेंट रजिस्टर करण्याचं मुख्य कारण म्हणजे त्यावर भरायला लागणारी स्टॅम्प ड्यूटी आणि रजिस्ट्रेशन चार्जेस! साधारण पणे ६ ते ७ टक्के पर्यंतचा त्याचा खर्च होतो. इतके पैसे का द्यायचे म्हणून नोटरी केली जाते. १०० ते ५०० रुपयांच्या स्टॅम्प वरती लोक नोटरी करतात. मालमत्तेचे हस्तांतरण करतात. त्याला काय होतंय? त्याला काय होतंय म्हणत वाट्टेल ते करतात! जागा विकतात आणि विकत घेतात...

कोणतीही जागा खरेदी करायची असेल तर कायदेशीर पूर्तता करावी लागते. ७/१२ चा उतारा, मालमत्ता पत्रक, वर्ग १ किंवा वर्ग २ ची जमीन आहे का, त्या जागेचे वारस, ती जागा वाडीलोपार्जित आहे की स्वकष्टरजित? वर्ग २ असेल तर सक्षम अधिकाऱ्याची पूर्व परवानगी बंधनकारक असते. एन.ए. ऑर्डर आहे का, बांधकाम परवाना आहे का, ले-आऊट मंजूर आहे का वगैरे.. या सगळ्या वैध आणि कायदेशीर कागदपत्रांची पूर्तता करणे अनिवार्य असतं. जोवर आपण अशी कायदेशीर पूर्तता करत नाही तोवर आपल अॅग्रीमेंट रजिस्टर झालं असं म्हणता येत नाही.

नोटरी करणारी व्यक्ती या सगळ्यांच्या खोलात जात नाही. कारण नोटरीकडून अशी अपेक्षा करणे हे मुळातच अभिप्रेत नाही. त्यांचं मुख्य काम काय? तर त्या करारात सह्या केलेल्या व्यक्तींची साक्ष देणे, आणि साक्षांकीत करणे. इतकीच जबाबदारी नोटरी वर आहे.

जिथे नोंदणी कायदा गुंडाळून ठेवला जातो आणि आणि महत्वाच्या व्यवहारांच्या साठी नोटरी केली जाते तिथे हा करार कायद्याच्या दृष्टीने वैध ठरत नाही. करार कायदा, नोंदणी कायदा आणि मुद्रांक कायदा या तिन्ही कायद्यांचा एकत्रितपणे विचार केला तर १०० रुपयांपेक्षा जास्त असलेल्या मूल्यांचा करार नोंदणीकृत करणे बंधनकारक आहे.

खरं पहाता, अशा अनोंदणीकृत करारामुळे त्या मालमत्तेत कोणताही फरक पडत नाही. मुळातच नोंदणीकृत करार आणि नोटरी करार या संबंधांतल्या न्यायालयीन कार्यवाहित नक्कीच फरक पडतो.

म्हणून असा अवैध करार करून “त्याला काय होतंय” म्हणत आपण काय मिळवतो हा एक मोठा प्रश्न आहे.....

नोटरी काराराचं असूदेतच, पण ‘बोनस’ म्हणून अजून एक मुद्दा सांगते,

कायद्याच्या दृष्टिकोनातून वैध कराराची नोंदणी करणे आवश्यक आहे; मात्र यांचा अर्थ नोंदणी झालेले सगळे करार वैधच असतात असं नाही. कायद्याच्या तरतुदीचा भंग करणारा करार नोंदणीकृत जरी असला तरी त्याला आव्हान देऊन तो रद्द करून घेता येतो. अशी सोय आपल्याकडच्या प्रचलित कायद्यात आहे. म्हणूनच कोणतेही व्यवहार करताना डोळे उघडे ठेऊन व्यवहार करा. चार लोकांना विचारा, चांगले वकील निवडा आणि मगच योग्य ते निर्णय घ्या.

लेखन: अॅड. श्रेया सुजय सापटणेकर-देशपांडे . 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

महसूली प्रकरणांच्या न्यायनिवाड्यासाठी स्वतंत्र न्याययंत्रणेची गरज

मोजणी अर्ज कसा करायचा? कोर्टाद्वारे मोजणी करून घेता येते?