मोजणी अर्ज कसा करायचा? कोर्टाद्वारे मोजणी करून घेता येते?

 

मोजणी अर्ज कसा करायचा? कोर्टाद्वारे मोजणी करून घेता येते?

    दिवाणी प्रकरणांच्या चौकशीतला सगळ्यात किचकट परंतु मनोरंजक प्रकार म्हणजे मोजणीदारांचा उलट तपास! अतिक्रमणाच्या दाव्यात आपल्याला नेमकं काय अपेक्षित आहे हे मोजणीदारांच्या तोंडून वदवून घेणे हे काय एका कलेपेक्षा कमी नाही. असो, जमिनीची मोजणी करणे हे एक शास्त्र आहे. खरं पहाता, पाश्चात्य विद्येचा प्रसार होण्यापूर्वी आपल्या भारतात जमीन मोजणी होतंच होती. बिघा, कोस वगैरे पूर्वीची मापं! त्या वेळेस कशी मोजणी व्हायची माहिती आहे? गावातले पंच त्यांच्या विटीचे माप घेऊन काठी तयार करायचे आणि त्या काठीने सर्व शेतीचे माप घेतले जायचे. नंतरच्या काळात अनेक तऱ्हेच्या साखळ्या मोजणीसाठी वापरल्या गेल्या त्या साखळ्यांचे परिमाण ब्रिटिश मापन पद्धतीवर अवलंबून होतं. उदा. मीटर साखळी, गुंटर साखळी, इंजीनियरची साखळी, रेविन्यू साखळी, पोलादी बंद साखळी, वगैरे आणि या साखळ्यांचा जन्मोजन्मीचा साथीदार म्हणजे ‘चिणी’ हा १२ इंचांचा बांण, जमिनीत खुपसण्यासाठी! आता मात्र या सगळ्या साखळ्या प्रदर्शनातच पाहायला मिळतात. जुन्या लोकांनी अशा अनेक युक्त्या केल्या आणि नव्या लोकांनी त्यावरून जास्त शहाणे व्हावं म्हणून त्या युक्त्या लिहून ठेवल्या. अशा रीतीने अनेक वर्षांच्या अनुभवाचं सार एकत्र करण्यात आलं, आणि त्याला मोजणीचे शस्त्र हे नाव देण्यात आलं. “पृथ्वीच्या पृष्ठभागांची उभ्या व आडव्या पटलीतील अंतरे जागेवर घेऊन त्यांची स्थाने ठरवणे आणि त्यावरून नकाशा तयार करणे म्हणजे मोजणी”. सन १९६० साली विदर्भ, मराठवाडा, मुंबई इलख्यांचा भाग व कोकण मिळून महाराष्ट्र ही घटक राज्य अस्तित्वात आले. सबब राज्यातला जमीन महसूल कायदा एकच असावा म्हणून मुंबई जमीन महसूल कायदा १८७९, मध्यप्रदेश जमीन महसूल अधिनियम १९५४ हैदराबाद जमीन महसूल फसली कायदा कायदा सन १३१४ मधील तरतूदी विचारात घेऊन महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम १९६६ चा कायदा तयार करण्यात आला, त्यामध्ये धारकास त्याच्या जमिनीच्या हद्दी कायम करून घेण्याबाबत तरतूद करण्यात आलेली आहे. जमिनीच्या हद्दी कायम करण्याचे अधिकार मा. जिल्हाअधिकारी यांच्या वतीने तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालयामार्फत वापरले जातात.

शासनाच्या भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून आपणास खालील प्रमाणे जमिनीच्या मोजणी साठी अर्ज करता येतो.

१)हद्द कायम मोजणी: या प्रकारात जमीन धारकांना उपलब्ध असलेल्या अभिलेखाप्रमाणे त्यांच्या गटाची किंवा पोटहिश्याची हद्द कायम करून मागता येते.

२)भूसंपादन मोजणी: शासनाला किंवा संपादन संस्थेला जी जमीन हवी आहे त्याचे पक्के सीमांकन करून मोजणी करणेत येऊन रेकॉर्ड च्या आधारे कोणत्या गट किंवा सर्वे क्रमांकापैकी किती क्षेत्र संपादित होणार आहे, याचा आहवाल भूसंपादन अधिकारी घेतात आणि याच सार्वजनिक किंवा अन्य प्रयोजनसाठी संपादित होणाऱ्या क्षेत्राची मोजणी संपादन संस्थेच्या प्रतिनिधी व सर्व हितसंबंधितांच्या उपस्थितीत करणेत येते त्यास भूसंपादन मोजणी म्हणतात.

३)निमताना मोजणी: कामाची उच्च स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या कडून करणेत आलेली तपासणी! भूकरमापकांनी केलेली मोजणी मान्य नसेल तर अर्जदाराला विहित फी भरून उच्च तपासणी उपअधीक्षक भूमी अभिलेख वर्ग २ या अधिकाऱ्यांच्याकडून मोजणी करणेची मागणी करता येते. या मोजणी मध्ये मोजणी कामाची तपासणी करून पूर्वीची मोजणी कायम करता येते किंवा चूक असेल तर रद्द करण्यात येते.

४)पोटहिस्सा मोजणी: सगळ्या सहहिस्सेदारांची संमती घेऊन त्यांचे वाहिवाटीनुसार किंवा क्षेत्रनुसार पोटहिस्सा नकाशाचा व आकार याचे विभाजन मोजणी अंती करणेत येते.

५)कोर्ट कमिशन मोजणी: मे. न्यायालयाने आदेश दिल्याप्रमाणे मोजणी करून अहवाल न्यायालयास पाठवणेत येतो.  कोर्ट कमिशन मोजणी मान्य नसेल तर मे. न्यायालयाकडे विनंती करून कोर्ट कमिशन निमताना किंवा कोर्ट कमिशन सुपर निमताना मागणी करण्यात येते.  

६)बिनशेती मोजणी: सक्षम अधिकाऱ्याने महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम कायदा कलम ४४ अन्वये कायम बिनशेतीचे आदेश पारित केल्यास बिनशेती मोजणी करण्यात येते. अशा विविध मोजणी करून घेता येतात. प्रत्येक मोजणीसाठी विगवेगळे नियम आहेत.

मोजणी अर्ज कसा करतात ते पाहू.



मोजणीची फी काय असते?

१)साध्या मोजणीसाठी १ हजार रुपये (प्रती हेक्टर साठी).

२)तातडीच्या मोजणीसाठी २ हजार रुपये (प्रती हेक्टर साठी).

३)अति तातडीच्या मोजणीसाठी ३ हजार रुपये (प्रती हेक्टर साठी).

४)अत्यंत तातडीची मोजणीअसेल तर १२ हजार रुपये (प्रती हेक्टर साठी).  

शेतजमिनीची हद्द/बांध कायम करण्यासाठी शासनाच्या भूमी अभिलेख कार्यालयात हा अर्ज सादर करता येतो. हद्द नष्ट झाल्यामुळे ही मोजणी करता येते. प्रतीएकर ठरवलेली फी भरून चलन कार्यालयाकडे जमा करावे.

आता मोजणीच्या अर्जासोबत कोणती कागदपत्रे दाखल करावी लागतात ते पाहू.  

१)मोजणीचा विहित नमुन्यातील अर्ज आणि त्याला दहा रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प

२)ज्या जमिनीची हद्द कायम करायची आहे त्या जमीनीच सर्वे नंबर/गट नंबर यांचा चालू ७/१२ उंतारा.(३ महिन्यांच्या आतला.)

३)लगत कब्जेदारांची पूर्ण नावे व पत्ते

४) मोजणी करायच्या जमिनीचा अंदाजित नकाशा(टोच नकाशा) व जमिनीच्या कोणत्या बाजूची दिशा तक्रार आहे किंवा हद्द त्याचा तपशील.

५)७/१२ वर सामाईक नावे दाखल असतील तर मोजणी अर्जावर सर्वांनी सह्या कराव्या लागतात. त्याचप्रमाणे त्यांचे संमतीपत्र तसेच त्यांचे पत्ते द्यावे लागतात. 

६) ज्या सर्वे / गट नंबर मध्ये तलाठ्याने नवीन ७/१२ ची पाने उघडली आहेत, परंतु, त्या प्रमाणे मोजणी होऊन भूमी अभिलेख दुरुस्त झालेले नाहीत अशा प्रकरणात मोजणी करता येत नसते त्यामुळे पोट हिस्सा मोजणी करून घेणेबाबत अर्जदाराने तसा स्पष्ट उल्लेख करावा लागतो.

७)आधार कार्ड आणि मोबाइल नंबर

या सगळ्या बाबींची पूर्तता केल्यावर चलन पास करून घेतले जाते आणि मोजणी अर्जाची पडताळणी केल्यावर तालुका निरीक्षक भूमी अभिलेख पडताळणी आणि प्रकरणास मोजणी रजिस्टर नंबर (त्यालाच मो. र. नंबर म्हणतात.) पोहोच पावतीवर देतात.   

या मोजणी अर्जाची पडताळणी केल्यानंतर आणि त्यासोबतची उपरोक्त कागदपत्र आहेत यांची खात्री झाल्यावर त्या कार्यालयातला क्लार्क ते प्रकरण मोजणी रजिस्टर नंबर देण्यास पात्र आहे अशी टिप्पणी मुख्यालय सहाय्यक यांचे मार्फत तालुका निरक्षक भूमी अभिलेख यांचेकडे सादर करतो.   

आता ही मोजणी करताना अतिक्रमण करणारी व्यक्ती किंवा लगतची व्यक्ती गैरहजर असणे ही नेहमीची तक्रार आहे. पण एक गोष्ट लक्षात घ्या, जरी लगतची व्यक्ती गैरहजर असली तरी मोजणी ही करता येतेच! कारण या मोजणी बाबतची नोटिस भूमी अभिलेख कार्यालयाकडून त्या व्यक्तीस रजिस्टर ए.डी. ने पाठवली जाते. त्यामुळे ती नोटिस प्राप्त झाल्याबद्दल परत पोच पावती ही कार्यालयाकडे उपलब्ध असते.

मोजणी झाल्यानंतर आता प्रत्यक्ष कार्यालयीन कामकाजाला सुरुवात होते. मूळ नकाशासोबत तुलना करून जमिनीची हद्द ठरवली जाते. त्यामूळे बरेचदा लगेचच हद्द व खुणा न दाखवता मूळ रेकॉर्डच्या नकाशासोबत तुलना करून काही दिवसानंतर हद्द दाखवली जाते. त्या मोजणी दिवशीच सर्व्हेयर मोजणीच्या वेळी उपस्थित असलेल्या सर्व व्यक्तींचे लेखी जबाब घेऊन पंचनामा करतात. जबाब देण्यास पंचनाम्यावर सही करण्यास नकार जर कुणी देत असेल तर त्याची रीतसर नोंद घेतली जाते.

“क” प्रत म्हणजे काय?

मोजणी झाल्यानंतर जमिनीच्या सीमेचे, हद्दीचे निश्चितीकरण करून घेणे म्हणजे "क" प्रत. म्हणजे आपली जमीन नेमकी कुठे आहे हे जाणून घेण्याचा शासकीय कार्यालयाकडून मिळणारा दाखला म्हणजे ‘क’ प्रत.  ही प्रत आपल्याला संबंधित अधिकाऱ्यांच्या कडून मोजणी झाली की प्राप्त होते. .

    अशा प्रकारे आपण तालुका अधीक्षक भूमी अभिलेख यांच्याकडे मोजणीसाठी अर्ज करू शकतो. आणि विशेष म्हणजे आपण ऑनलाइन सुद्धा अर्ज करू शकतो.

न्यायालया मार्फत मोजणी 

    खूप वेळा आपण पाहतो, की चतु: सीमा, क्षेत्रफळ, ताबा, ताब्यातले क्षेत्रफळ या संदर्भात वाद झाला तर त्याची अधिकृत शासकीय मोजणी होणे गरजेचे असते. पण लगतचे भोगवटदार त्या मोजणीला आडकाठी करतात किंवा सुखा-समाधानाने मोजणी होऊ देत नाहीत आणि जर वेळ आणि पैसे खर्च करून मोजणी नीट झाली नाही तर त्याचा काहीच उपयोग नाही. जर अशा प्रकारचे वाद उत्पन्न झाले तर  सक्षम न्यायालयामार्फत मोजणी हा उत्तम पर्याय होऊ शकतो.  आता न्यायालय काय मोजणी करतं का? असा प्रश्न पडणे सहाजिक आहे, पण आपण कोर्टात जाऊन थेट ‘आमच्या जमिनीची मोजणी करा’ असा अर्ज नाही करू शकत. मग काय करायच? तर,  ताबा, चतु: सीमे बद्दल वाद आहे पण आडकाठी होत असेल तर सक्षम न्यायालयामार्फत मोजणी करून घेणे हा उत्तम पर्याय आहे. याचा अर्थ आपण काय थेट जाऊन न्यायालयात सांगायचं नाही की, ‘तुमच्या कोर्टा मार्फत आम्हाला मोजणी करायची आहे’. आपल्याला या साठी दिवाणी दावा दाखल करावा लागतो. एकदा का दिवाणी दावा दाखल केला की, दिवाणी दाव्यांच्या सुनावणीच्या वेळी दावा मिळकतीची मोजणी होण्याकरीता आपल्याला मोजणी च्या कामासाठी कोर्ट कमिश्नर ची मागणी करावी लागते. तसा अर्ज मे. कोर्टात द्यावा लागतो. आणि जर हा अर्ज मंजूर झाला तर बहुतांशवेळेस कोर्टा कडूनच भूमी अभिलेख विभागाला हे मोजणीच काम देण्यात येतं. आणि त्यांची कोर्ट कमिश्नर म्हणून नियुक्ती केली जाते. खाजगी मोजणीच्या वेळेस जशी शेजारी किंवा लगतच्या व्यक्ती कडून आडकाठी होते तशी आडकाठी इथे होत नाही.  अशी शक्यता फारच कमी असते. कारण एखादं काम न्यायालयाच्या आदेश प्रमाणे होत असेल तर त्या कामासाठी आपण पोलिस संरक्षण सुद्धा घेऊ शकतो. मुळात न्यायालयाच्या आदेशा नुसार होणाऱ्या कामाला होणारी आडकाठी हा न्यायालयाचा अवमान ठरत असल्याने या कामात अडथळा येण्याची शक्यता नसते. पण नुसता मोजणीचाच अर्ज असेल तर न्यायालयाकडून त्या प्रकरणाला यश येण्याची शक्यता कमी आहे. न्यायालयाच्या जर हे लक्षात आलं की कोर्ट कमिश्नर मार्फत जागेची मोजणी करून पक्षकार पुरावा तयार करू पहातोय आणि याच उद्देशासाठी दावा दाखल केला आहे, तर दाव्याचा निकाल आपल्या बाजूने लागण्याची शक्यता कमी आहे, म्हणून मूळ उद्देश मोजणी असला तरी दावा दाखल करताना तो जेन्यूइन असला पाहिजे. जेणेकरून न्यायालय या दाव्याची दखल घेईल त्यामुळे आपली परिस्थिती, म्हणणे, त्रास या सगळ्याच आपल्या कायदेशीर हक्कावर कसा परिणाम होतो आहे हे त्या दाव्यात नमूद करणे अभिप्रेत आहे.

ड्रोंनद्वारे मोजणी

जसे जसे तंत्रज्ञान अद्ययावत होत आहे, तशी सरकारी कार्यालये सुद्धा या तंत्रज्ञानाचा वापर आपापल्या क्षेत्रात करून घेत आहेत. अशीच एक अत्यंत अद्ययावत व तांत्रिक दृष्ट्या सक्षम तसेच अचूक असे टिपण देणारी मोजणी म्हणजे ड्रोंनद्वारे मोजणी! अधिक चे क्षेत्र कमीत कमी वेळात मोजून त्याचा डिजिटल नकाशा तयार करण्यासाठी या तंत्रज्ञांचा अवलंब केला जातो. उदा. राष्ट्रीय महामार्गा साठी केले जाणारे भूसंपादन तसेच नवीन धरणांसाठी व या धरणामुळे ओलिताखाली येणाऱ्या क्षेत्रासाठी ची केली जाणारी मोजणी ही ड्रोंन द्वारे करण्याची नवी पद्धत आहे. ही मोजणी करताक्षणीच रेखांश व अक्षांश तसेच संपादित क्षेत्रातील चढ-उतार यासोबत गूगल अर्थ यांची एकत्रित सांगड घातली जाते. त्यामुळे ही मोजणी मोठ्या प्रकल्पांच्यासाठी वरदान ठरली आहे     

रोव्हरद्वारे मोजणी   

  सध्या रोव्हर मशीन च्या माध्यमातून जमीन मोजणीची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे जमीन जागा मोजून मिळण्यासाठी संबंधित कार्यालयाकडे हेलपाटे मारणाऱ्या मिळकतदारांना आता न्याय मिळू लागला आहे. जमीनी मोजून देण्याच्या प्रक्रियेला गती मिळू लागली आहे. यापूर्वी प्रचलित मोजणी पद्धतीमुळे अर्जदारांना वेळेत न्याय मिळण्यावर मर्यादा नक्की होत्या. मोजणी करून संबंधितांना त्यांच्या मागणीप्रमाणे कार्यवाहीचा अहवाल देण्यात कित्येक महीने जायचे. अर्जदारला मोजणी कार्यालयाचे अक्षरशः उंबरठे झिजवावे लागत होते. ही परिस्थिती आता बदलू लागली आहे. प्रत्येक तालुक्याला दोन किंवा तीन याप्रमाणे मशीन दिल्या आहेत. केंद्राकडून अजून मशीन मिळणार आहेत. मोजणी कार्यालयकडील प्रत्येक सर्वेअरला मशीन देण्याचे नियोजन सुरू आहे. रोव्हर मशीन मुळे मोजणी होत असल्याने मोजणीच्या कामांना गती मिळत आहे. प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा निघत आहे हे निश्चित!

    महाराष्ट्रामध्ये गेल्या वर्षी ७७ ठिकाणी कोर्स Continuously Operational Reference Station स्थापित केली गेली आहेत. यांचा थेट संपर्क उपग्रहांशी आहे. रोव्हर हा मुव्हिंग ऑब्जेक्ट आहे की जो आपण शेतात घेऊन जाऊ शकतो. याचं कनेक्शन सेट लाइट सोबत आहे, त्यामुळे तुम्ही कुठेही गेला तर ते त्या स्थानाची अचूकता दर्शवतं. टेबल प्रक्रियेत प्रत्येक २०० मीटरवर टेबल लावावा लगेच, झाडं असतील तर निरीक्षणे घेता येत नसत मग झाडांच्या फांद्या तोंडाव्या लागत.  होत्या. उंच गवत असलं की मोजणी करताच यायची नाही. जी.पी.एस्. तसं साडेचार फुटावर लावत असल्यामुळे त्यालासुद्धा साडेचार फुटपेक्षा झाडं वाढलेली असली तर अडथळा यायचा पण रोव्हर मध्ये रीडिंग ही सेट लाइट कडून येत असल्याने जर केवळ ओपन टू स्काय असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही निरीक्षणे घेऊ शकता आणि ही मोजणी तत्काळ होते आणि त्याच्यातली अचूकता मशीन मध्ये पाहून आपण खात्री करू शकतो. ५ सेमी च्या आतल्या अचुकतेची मोजणी करता येते. अक्षांश आणि रेखांश च्या आधारे आपल्याला हा फरक रिजनरेट, रिइंस्टॉल करता येईल.

    अक्षांश आणि रेखांश कायमस्वरूपी जतन करता येणार म्हणजे भूकंप झाला दगड, माती वाहून गेली तर अक्षांश, रेखांश च्या हद्दी ५ सेमी पर्यंत पूर्वीच्या हद्दी दाखवू शकतात. अतिक्रमण करताना लोक हळूहळू बांध कोरतात त्यामुळे भास असा होतो की, ही जमीन त्यांचीच आहे. परंतु, अक्षांश आणि रेखांश असल्यामुळे बांध कोरणारे उघडे पडतील आणि त्यांनी कितीह बांध कोरला हे मोजणीद्वारे स्पष्ट होईल. पुढच्या काही वर्षात कोणतीही मोजणी ही रोव्हर च्या सहाय्याने करण्याचा भूमी अभिलेख कार्यालयाचा मानस आहे आणि तो यशस्वी होताना दिसून येत आहे. पाहू आता, शासन या कामात किती यशस्वी होतंय ते!

लेखिका: अॅड. श्रेया सुजय सापटणेकर- देशपांडे   

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

नोटरी वकील म्हणजे काय?

महसूली प्रकरणांच्या न्यायनिवाड्यासाठी स्वतंत्र न्याययंत्रणेची गरज