परस्पर संमतीने घटस्फोट कसा घेतात?


काही दिवसांपूर्वी एक शिक्षक दाम्पत्य पक्षकार म्हणून आलेलं होतं. त्यांना mutual consent divorce म्हणजेच परस्पर संमतीने घटस्फोट घ्यायचा होता. त्यांच्यासोबत सविस्तर बोलून माहिती घेऊन घटस्फोट घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया मी समजावून सांगितली. त्या अनुषंगाने आम्ही घटस्फोटासाठी कोर्टात पिटिशन दाखल केलं. लग्नाला केवळ २ वर्ष झाली आहेत हे पाहून मे. कोर्टाने त्यांचं प्रकरण मेडियएशन साठी ठेवलं. दाखल तारखेपासून कायद्यानुसार ६ महिन्यांचा कालावधी कोर्ट देतं ज्याला कूलिंग ऑफ पीरियड म्हणतात किंवा 6 months statutory period म्हणतात. काही तडजोड होते का किंवा संसार टिकू शकतो का हे पाहण्यासाठी! २ महिन्यानंतर हे दोघेही परत माझ्याकडे आले. “मॅडम, आम्हाला दोघांना ताबडतोब घटस्फोट पाहिजे. इतके दिवस माझ्याचनी थांबणे अशक्य आहे. मला आता स्थळ येऊ लागली आहेत.”

मी म्हणाले, “अहो, पण आपण कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज केला आहे न? विहित मुदत संपल्यावर कोर्ट तुमच्या अर्जावर आदेश करेलच.” यावर ते शिक्षक म्हणाले, “काहीही सांगता का हो मॅडम? आमच्या ओळखीच्यातल्या एकांनी परस्पर संमतीने एक दिवसांत घटस्फोट घेतला आहे. इतकंच काय तर त्या ओळखीच्यानी आम्हाला खुळ्यात काढलं. ही ६ महीने थांबायची भानगड आली कुठून? त्या वकिलांना काय येत नाय त्यांना काय विचारू नका असं त्या गावातल्या मध्यस्थानी सांगितलं.”

खरं सांगू? शिक्षक पक्षकारांना समजावून सांगायचं म्हणजे बुद्धीचा कस लागतो. त्यांनी बॅग मधून १०० रुपयांचे 2 स्टॅम्प पेपर काढले- एक मुलीच्या नावानं आणि एक मुलाच्या नावानं आणि म्हणाले, “बघा मॅडम या स्टॅम्प वर आपण जे कोर्टात दाखल केलं आहे न, तोच मसुदा छापायचा आहे. आणि त्यावर नोटरी चा शिक्का घ्यायचा आहे. मुलीचा कागद मुलांकड आणि मुलाचा कागद मुलीकड 2 तासात घटस्फोट. कशाला ते सरकारी काम आणि ६ महीने थांब?”

मला खरंच त्यांच्या आज्ञानाची कीव वाटली आणि त्यांच्या अगाध ज्ञानावर हसूही आलं. कारण अशा बेकायदेशीर गोष्टींना बळी पडावं असं व्यापक वास्तव आपल्या भारतात आहे. यावर मी काय केलं, तर Hindu Marriage Act, 1955 बेअर अॅक्ट दाखवला आणि म्हणाले, “सर हे पुस्तक उघडा आणि कलम 13(ब) मोठ्याने वाचा. मला आणि तुमच्या मिसेस ना ऐकू येईल आशा मोठ्या आवाजात.” त्या सरांनी सुद्धा होय नाही करत लाजत 13(ब) मोठ्याने वाचला. “सांगा बरं काय समजल?” खरं पहाता कायद्याची भाषा  सामान्य माणसाला समजायला जरा अवघड असते. पण वाचलेल्या कलमात कुठेही तुम्ही नोटरी, स्टॅम्प असे शब्द वाचले का? त्यामुळं उगीच त्या मध्यस्थ गावपुढऱ्याचं ऐकून काहीही करायला जाल तर तुम्हीच अडचणीत याल! स्टॅम्प पेपर वर केलेल्या नोटरी घटस्फोटाला कायद्याच्या दृष्टीने काहीही किंमत नाही.      

जुन्या हिंदू कायद्यात घटस्फोट ही संकल्पना नव्हती. कारण लग्न संबंधाना 7 जन्माच बंधन समजलं जायचं. हिंदू विवाह कायदा, 1955 जेव्हा अस्तित्वात आला तेव्हा कलम 13 ने घटस्फोटाची concept हिंदू कायद्यात आणली. हा कायदा भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद 44 नुसार जैन, बुद्ध, शीख यांना देखील लागू होतो. हिंदू विवाह कशा पद्धतीने संपन्न होतो या अटी या कायद्याच्या कलम 5 मध्ये तर विवाहाचे विधी हे कलम 7 मध्ये नमूद केलेल आहेत. हा कायदा काही विशिष्ट नात्यातील विवाहाला प्रतिबंधित करतो तर कलम 7(2) मध्ये सप्तपदी सारख्या विधींचा सहभाग होतो. सप्तपदी मध्ये विवाहबद्ध होणाऱ्या दोघांनीही पवित्र अग्नीच्या साक्षीने 7 पावले एकत्रित चालणे अपेक्षित आहे. विवाहाचा विधी तेव्हाच पूर्ण झाले असे मानले जाते जेव्हा 7 वे पाऊल पूर्ण होते.

हिंदू विवाह कायद्यानुसार वधू आणि वर यांच्या घराण्यातील रूढी, प्रथा, परंपरा यानुसार विवाह करणे आवश्यक असंतं. जर घराण्यात सप्तपदी या प्रथेचा समावेश असेल तर सप्तपदी पूर्ण झाल्याशिवाय विवाह पूर्ण होत नाही. त्यामुळं मंदिरात जाऊन केवळ गळ्यात हार घालणे किंवा भांगांत कुंकू भरणे, किंवा काहीच विधी न करता गळ्यात मंगळसूत्र घालणे हा वैध विवाह ठरत नाही.

आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्या व्यक्तीचं लग्न हे या कलम 7 मधल्या हिंदू रूढी, प्रथा, परंपरा यानुसार संपन्न झालेलं आहे तेच लोक केवळ कलम 13 खाली घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल करू शकतात.

आता हा घटस्फोट दाखल करण्याची प्रोसीजर काय असते ते आपण पाहू.

परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्यासाठी तुम्हाला सर्वप्रथम आपल्या वकिलांच्या मदतीने तुमचं पिटिशन ड्राफ्ट करावं लागतं. तुमच लग्न झाल्याचे सपोर्टिंग डॉक्युमेंट्स त्याच्यासोबत लावावे लागतात. जसे की, लग्नपत्रिका, लग्नातला दोघांचा एकत्रित असलेला फोटो, किंवा लग्नाचं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ओळखीसाठी दोघांचंही आधार कार्ड. सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे ज्या दिवशी तुम्हाला हे प्रकरण कोर्टात दाखल करायचं असंतं, त्या दिवशी व्हेरीफिकेशन साठी कोर्टात यावं लागतं.

आता या पिटिशन मध्ये नेमकं काय लिहिलेलं असंतं? तर अर्जदारांची नावं, पत्ते, वय, व्यवसाय, लग्न कधी झालं, कुठे झालं, कुठल्या विवाहपद्धतीने झालं, या लग्नातून किती अपत्य झाली, घटस्फोटाचं कारण काय, घटस्फोटानंतर मुलांची कस्टडी कुणाकडे असणार आहे? पोटगी बद्दल किंवा पोटगीचा अधिकार सोडल्याबद्दल pleading, कोर्टाच अधिकारक्षेत्र, अर्जाला कारण, अर्जाची आकारणी आणि विवाह विच्छेदन होण्यासाठीची विनंती. या सगळ्या गोष्टी पिटिशन मध्ये विस्तृत लिहाव्या लागतात.

आता या प्रकरणात कोर्टाची स्थळसीमा कशी ठरवतात? म्हणजे हा अर्ज दाखल कुठे करायचं असतो? फॅमिली कोर्टात की जिल्हा न्यायालयात?

तर जिथे तुमचं लग्न झालं असेल त्या ठिकाणी किंवा जिथे तुम्ही पती-पत्नी यांनी शेवटची एकत्र राहून आपली वैवाहिक कर्तव्ये बजावली असतील त्या कोर्टाच्या स्थळसीमेमध्ये हे पिटिशन दाखल करतं येतं. म्हणजेच जर तुम्ही शहरी भागात वास्तव्यास असाल तर त्या शहरातल्या फॅमिली कोर्ट मध्ये प्रकरण दाखल होतं अन्यथा इतरत्र वास्तव्यास असल्यास त्या जिल्ह्यातल्या सीनियर डिविजन ला विवाह अर्ज दाखल करून घेण्याचे, चालवण्याचे, आणि त्यावर निर्णय देण्याचे अधिकार असतात.       

हे प्रकरण दाखल झाल्यानंतर फस्ट ऑर्डर साठी असंतं तेव्हा दोन्ही अर्जदार म्हणजेच नवरा आणि बायको कोर्टात असणं गरजेचं असंतं कारण हे पिटिशन दाखल करण्यासाठी तुमच्यावर कोणता दबाव तर नाहीये ना, हे कोर्टाकडून पहिलं जातं. सर्वसामान्यपणे न्यायाधीश असे प्रश्न विचारतात,

या पिटिशन मध्ये लिहिलेला सगळं मजकूर वाचलेला आहे का?

हा मजकूर खरा आहे का?

तुमचं लग्न कधी झालं?

किती दिवस वेगळे रहात आहात?

वेगळ का राहायच आहे?

नियमाप्रमाणे दाखल केलेलं प्रकरण मेडियएशन साठी पाठवलं जातं. आता मेडिएशन म्हणजे काय? तर मेडियएशन म्हणजे कोर्ट पाहत की, या प्रकरणा मध्ये काही तडजोड होऊ शकते का? कारण आपल्याकडे लग्न हा संस्कार म्हणून मानला जातो. कोर्ट शक्य तितक्या पद्धतीने लग्न टिकवायचा प्रयत्न करतं. कारण बऱ्याच वेळा काही किरकोळ कारणं असतात आणि काही जोडपी डोक्यात राग घेऊन बसतात. अशा वेळेस मेडिएटर त्या जोडप्याला, लग्न बंधन तोडू नका किंवा एकत्र राहण्याबद्दल सुचवू शकतात किंवा मुलं असतील तर त्या तुमच्या निर्णयाचा मुलांच्या मानसिकतेवर कसा परिणाम होईल हे समजावून सांगण्याचा प्रयत्न करतात.

आता हे मेडीएटर कोण असतात?

तर पहा, जेव्हा तुम्ही जिल्हा न्यायालयात सीनियर डिविजन ला प्रकरण दाखल करता तेव्हा न्यायालयातलेच एखादे न्यायाधीश रोटेशन नुसार नियुक्त केले जातात. बऱ्याच ठिकाणी फॅमिली कोर्ट मध्ये असं पाहायला मिळतं की मेडीएटरची separate पोस्ट असते आणि त्यांच्या समोर मेडीएशनचं काम चालतं. आता या मेडीएटर कडे जेव्हा प्रकरण जातं तेव्हा त्याच दिवशी किंवा नेमून दिलेल्या तारखेला पार्टीला प्रेझेंट राहावं लागतं. आता एक गंमत सांगते, प्रत्येक कोर्टाची पद्धत वेगळी असते. आता सोलापूर कोर्टाच सांगते त्याच दिवशी मेडीएशनसाठी प्रकरण ठेवतात जय दिवशी मॅटर फस्ट ऑर्डरसाठी असंतं. मी बरीच परगावच्या कोर्टातली प्रकरणं पहिली आहेत तिथे प्रकरण दाखल झाल्यापासून 2 महिन्यांची तारीख मेडीएशनसाठी दिली जाते. आणि मेडीएशन झाल्यानंतर हे मेडीएटर जे असतात ते ज्या कोर्टात प्रकरण दाखल केलेलं आहे त्या कोर्टाकडे रीपोर्ट पाठवून देतात. Mediation successful, mediation not successful किंवा parties absent असा रीपोर्ट असतो. बऱ्याच प्रकरणामध्ये parties abscent असाच रीपोर्ट येतो कारण होतं काय, नातं टिकवण्यासाठी नवरा बायको दोघांनीही कष्ट केलेले असतात, त्यांच्या नातेवाइकांनी, समाजातल्या प्रतिष्ठीत लोकांनी बैठक घेऊन सर्वव्यापी प्रयत्न केलेले असतात. त्यामुळे कुणा अनोळखी माणसाचं काहीही शहाणपण ऐकून घेण्याची त्यांची मानसिकता नसते. अनुभवावरून सांगते, मेडीएटरकडे गेल्यावर केवळ जोडप्यांचंच councilling असंतं. तिथे गेल्यावर जुनं-पुराण उकरून काढल्यावर ह्यांच्या-ह्यांच्यातच बाचाबाची चालू होते. “तुम्ही जरा यांना समजून घ्या, तुम्ही जरा त्यांना मदत कर, नात्यात कशी स्पेस अहत्वाची असते वगैरे” असलं काय ऐकलं की यांचे इगो दुखावतात. या आधीच एकमेकांना कोर्टात बघून डोक्यात सणक गेलेली असते. मेडीएशन सेंटर बाहेर आल्यानंतर अश्शी भांडणं जुंपतात या नवरा-बायकोमद्धे की त्यांना आवारात आवारात आमची नाकीनऊ येते.

बरं अशी सुद्धा सोफेस्टीकेटेड कपल्स असतात की एकमेकांबरोबर एका गाडीवर बसून येतात. मेडीएशन झाल्यावर कॅंटीनला एकत्र खातात, काम झाल्यावर एकत्र घरी जातात.  तो तिला घरी सोडतो आणि आपल्या घरी जातो.  पण विभक्त होणे या मतावर ते ठाम असतात. कारण त्याना माहिती असंतं की एकत्र राहिल्यावर आपलं काहीही होणार नाहीये. अर्थात ज्याचा त्याचा तो पर्सनल चॉइस आहे हा, आणि ही गोष्ट खरंच वाखाणण्यासारखी आहे. आपले जे वाद आहेत ते शांततेत मिटवून सुखासमाधानाने आपापल्या वाटा धुंडाळण्यासाठी वेगळे होतात.

बऱ्याच वेळेस असाही प्रश्न विचारण्यात येतो की, नवरा किंवा बायको परदेशी स्थित असेल तर कसं घटस्फोट घ्यायचा?

तर जसं मी आधी सांगितलं, की काही फॅमिली कोर्ट आणि जिल्हा न्यायालयात अवलंबली गेलेली पद्धत ही वेगवेगळी असू शकते. पुणे फॅमिली कोर्ट मध्ये प्रकरण दाखल करायच जेव्हा असंतं तेव्हा पती पत्नी दोघांनाही कोर्टासमोर उपस्थित असणं बंधनकारक आहे. त्यानंतर जेव्हा मेडीएशन किंवा कौंसीलिंग असंतं तेव्हा जोडीदार जर परदेशी गेला असेल तर विडियो conference द्वारे सुद्धा verification घेता येतं. आणि प्रकरण दाखल केल्यापासून 6 महिन्यांनी म्हणजेच कूलिंग ऑफ  पीरियड झाल्यानंतर म्हणजेच तडजोड होते आहे की नाही हे पाहण्यासाठीचा वेळ गेल्यानंतर जे शपथपत्र दाखल करायच असंतं ते त्या जोडीदराने तिथल्या इंडियन कॉनसुलेट मध्ये जाऊन तिथे execute करावं लागतं. तिथून या कोर्टाला ते पोस्टाने पाठवून दिल्यास पुन्हा कोर्ट video conference द्वारे जोडीदाराला विचारणा करतं की, निर्णय नक्की आहे न? आणि मगच घटस्फोटाचा आदेश पारित करतं.

बाकीच्या मुंबई, बांद्रा वगैरे ठिकाणी असं दिसून येतं की पूर्ण प्रकरणात त्या जोडीदाराची उपस्थिती नसली तरी चालते.  त्या केस मध्ये त्या जोडीदाराला power of attorney नेमावा लागतो. तो पॉवर ऑफ एटर्नी केस दाखल करतो पण जेव्हा शपथपत्र जेव्हा दाखल करायचं तेव्हा त्या जोडीदाराला त्या स्थित असलेल्या देशातल्या consulate मध्ये जाऊन ते शपथपत्र affirm म्हणजे oath घेऊन execute करावं लागतं.

मग हे असं का? काही ठिकाणी प्रकरण दाखल करताना यावं लागतं आणि काही ठिकाणी नाही आलं तरी चालत वगैरे हे काय आहे? खरं पाहता, सि. पी.सि. चा ऑर्डर 3 recognized एजेंट च्या बाबतीत स्पष्ट आहे.  Petition can be presented through power of attorney there is no bar. पण प्रोवायडेड मध्ये असंही म्हणलेलं आहे की, if the court so directs, be made by the party in person. प्रत्येकाच्या पद्धती वेगवेगळ्या याला पर्याय नाही. एका परगावाच्या कोर्टात आम्ही एक मॅरेज पिटिशन दाखल करायला गेलो होतो, तिथली तर पद्धतच वेगळी.  वकिलांनी आपला advocate कोड काढायचा म्हणे तिथे. तो कोड 24 तासांनी activate होतो आणि कोड activate झाला की मग प्रकरण दाखल करायचं. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी गेल्यावर हे जे सारे विचित्र नियम आहे न, हे आम्हा वकिलांना शिकून घ्यावे लागतात, समजून घ्यावे लागतात आणि पर्यायाने सहनही करावे लागतात. त्यामुळच हे सुद्धा एक कारण आहे की, वकिलांची फी जास्त असते.

हा, तर मी कुठे होते? जेव्हा तुमचा हा 6 महिन्यांचा कूलिंग ऑफ पीरियड पूर्ण होतो तेव्हा पती पत्नी यांना एक शपथपत्र दाखल करावं लागतं ज्यावेळेला कोर्ट पक्षकारांना समक्ष बोलावून घेतं आणि विचारणा करतं, की, “घटस्फोटाचा निर्णय नक्की आहे का? कोणताही दबाव तर नाहीये न?” आणि सेकंड मोशन एफिडेविट दाखल झालं की कोर्ट या घटस्फोटाच्या अर्जावर निर्णय देतं.   

आता हा जो cooling ऑफ पीरियड आहे म्हणजे वेटिंग पीरियड म्हणजे 6 महिन्यांचा जो स्टॅट्यूटरी पीरियड आहे तो waive करता येतो का? म्हणजे स्कीप करता येतो का? तर याचं उत्तर हो आणि नाही असं दोन्ही आहे. आता हे कूलिंग ऑफ पीरियड म्हणजे काय? तर where the parties before presenting a divorce petition are required to live separately for a year and take minimum of 6 months ‘cooling off’ period before the divorce decree could be granted. सूप्रीम कोर्टाचे बरेच नयेनिर्णय या संदर्भात आहेत. त्यातल्या आमरदीप सिंह विरुद्ध हरवीन कौर 2017 या केस मध्ये सुप्रीम कोर्ट असं म्हणालं की, हा जो कूलिंग ऑफ पीरियड आहे तो directory आहे परंतु mandatory नाही. आता यासाठी काही parameters आहेत ते केस टू केस depend करतात. सुप्रीम कोर्ट असं म्हणत, 1)whether the cooling period has expired before the submission of first motion. फर्स्ट मोशन जेव्हा दाखल करतो तेव्हा ते दाखल करण्याच्या आधीपासूनच तुम्ही जर दीड-दोन वर्ष विभक्त राहत असाल तर म्हणजे 6 महिन्यांचा स्टॅट्यूटरी पीरियड आधीच उलटून गेलेल्या असेल म्हणजे कपल फार काळापासून विभक्त रहात असेल जर त्यांची या आधी कोणती केस सुरू आहे किंबहुना एकतर्फी घटस्फोटाचा प्रकरण सुरू होतं म्हणजेच desertion, cruelty वगैरे आणि त्यांची ती केस जर म्यूचुअल consent मध्ये कन्वर्ट केली तर त्यावेळेला कूलिंग पीरियड देण्याला काहीही अर्थ नसतो. 

2)whether all efforts for mediation conciliation have failed and there is no likelihood of such efforts succeeding.

या जोडप्यामद्धे सगळेच मेडीएशन किंवा councilling  चे प्रयत्न झाले आहेत आणि काहीही संभावना नाही की लग्न वाचवल जाऊ शकतं तेव्हा अशा वेळेस हा 6 महिन्यांचा कालावधी waive केला जाऊ शकतो

3)whether the parties have settled all their differences, including alimony child custody.

हे ही बघण गरजेचं ठरतं की या जोडप्याने जर आपापले प्रश्न म्हणजेच custody, पोटगी या संदर्भातले प्रश्न स्वतः सोडवले आहेत आणि घटस्फोट घेण्याच्या गोष्टीवर ते ठाम आहेत तेव्हा न्यायालय घटस्फोटाचा निर्णय या जोडप्याच्या हक्कत पारित करण्याचा विचार करू शकतं.

4)whether cooling of period will only prolong their agony. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे हा जो कूलिंग ऑफ पीरियड आहे तो पीरियड त्या जोडप्याची वेदना तर वाढवत नाहीये न? म्हणजे आधीच त्या जोडप्यात 498, 125 , d.v., 13(1) सुरू होतं, त्यात आणि जर न्यायालय 6 महिन्यांचा कालावधी आपापसात तडजोड करायला देत असेल तर त्यापेक्षा जास्त वाईट गोष्ट नाही. त्यामुळे जर अशा परिस्थिती मध्ये न्यायालय हा 6 महिन्यांचा कालावधी waive करू शकतं.

अर्थात हा कूलिंग ऑफ पीरियड waive करण्याचे discretion त्या कोर्टाच असंतं बरं का, कारण लग्नाला केवळ 5-6 वर्ष झाली आहेत आणि मुलं असतील तर इतक्या सहज सहजी विनासायास कोर्ट कूलिंग ऑफ पीरियड waive करत नाही. कूलिंग ऑफ पीरियड waive करायला कोर्टाकडे सबल कारण असावं लागतं.

बर या म्यूचुअल consent अॅप्लिकेशन च्या decree वर appeal करता येतं का?

हो, कारण हिंदू विवाह कायदा,1955 च्या कलम 23(1)(बब) नुसार decree obtained by fraud, undue influence आणि force अशी परिस्थिती असेल तर याच कायद्याच्या कलम 28 नुसार appeal करता येतं.

हा लेख कसा वाटला ते मला नक्की सांगा. जर काही सुधारणा वाटत असतील तर त्या नक्की सांगा त्याही स्वागतार्ह आहेत. आणि माझं यूट्यूब चॅनल Advocate Shreya ला subscribe करायला विसरू नका. माझ्या चॅनल ची लिंक https://youtu.be/Kn1aN0SBCCM?si=Ll_L3clCY2fv-s74

 

टिप्पण्या

या ब्लॉगवरील लोकप्रिय पोस्ट

महसूली प्रकरणांच्या न्यायनिवाड्यासाठी स्वतंत्र न्याययंत्रणेची गरज

नोटरी वकील म्हणजे काय?

मोजणी अर्ज कसा करायचा? कोर्टाद्वारे मोजणी करून घेता येते?