पोस्ट्स

शेतजमीन खरेदीपूर्व घ्यावयाची दक्षता.

इमेज
     शेतजमीन खरेदी करताना घ्यायची काळजी..      कुठल्याश्या एका हिंदी सिनेमात एका व्हिलनने हीरोच्या लहानपणी त्याच्या वडिलांची संपत्ती हडप केलेली असते आणि त्यांना धोका देऊन पळून गेलेला असतो.   हीरो काही वर्षांनी मोठा होतो, स्वतः चं   नाव बदलतो आणि व्हिलनच्या मुलीला प्रेमाच्या जाळ्यात ओढतो. त्यानंतर तिच्या वडिलांची म्हणजेच व्हिलन ची सगळी इस्टेट पुन्हा प्राप्त करतो. किंवा अजून एक उदाहरण देते, कोण कुठली एक सिरियल त्यात, ती खलनायिका नायकाच्या प्रॉपर्टी चे कागद कपाटातून चोरते आणि “आजसे मै इस आलिशान हवेली की मालकिन बन चुकी हू, अब ये घर मेरा है. और तुम निकल जाओ इस घर से” म्हणत नायक आणि नायिकेला घराबाहेर काढते. हा सगळं मेलोड्रामा पहात पहातच आपण मोठे झालो. पण वकील झाल्यापासून अशी दृश्यं पहाताना मनात विचार येतो की, “यांनी खरेदीपूर्वी मिळकतीचा सर्च घेतला असेल का? खरेदीपूर्व जाहीर नोटिस दिली असेल का? स्टॅम्प चा खर्च कुणी केला असेल? स्टॅम्प वर मसुदा कुणी तयार केला असेल? दुय्यम निबंधकाकडे  दस्त नोंदवायला कधी गेले असतील? पेपर मध्ये जाहीर नोटिस दिली असेल की नसेल? वगैरे वगैरे.. आणि म्हणूनक वर्षानुवर्ष

समान नागरी कायदा

इमेज
समान नागरी कायद्याविषयी..       डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या “मूकनायक” च्या पहिल्याच अंकात “हिंदुस्थान म्हणजे निव्वळ विषमतेचे माहेरघर आहे” असे सांगितले. कारण,  आपल्या भारतामध्ये बेरोजगारी, इकॉंनॉमीक रिसेशन, वातावरणीय बदल, निसर्गाचा ढासळणारा समतोल, गरीबी, दारिद्र्य या सर्व गोष्टींपेक्षा सगळ्यात जास्त महत्वाची गोष्ट म्हणजे माणसाचा धर्म! असो हा झाला विनोदाचा भाग!  आपली भारतीय राज्यघटना अनुच्छेद १४ मध्ये असं म्हणते की, “राज्य कोणत्याही व्यक्तीस भारताच्या राज्यकक्षेत्रात कायद्यापुढे समानता अथवा कायद्याचे समान संरक्षण नाकारणार नाही”. परंतु भारतात आजमितीस मुस्लिम, ख्रिस्ती, आणि पारशी समाजासाठी स्वतंत्र व्यक्तिगत कायदे आहेत. तर हिंदू दिवाणी कायद्या अंतर्गत हिंदू, शीख, जैन आणि बौद्ध समाज समाविष्ट केले गेले आहेत.      भारतीय राज्य घटनेच्या अनुच्छेद ४४ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांन्वये समान नागरी कायदा लागू करणे ही जबाबदारी राज्यांची आहे. परंतु यावर कोणत्याही राज्याने सद्सद्विवेकबुद्धीने ठोस पाऊल उचललेले नाहीये. डॉ आंबेडकरांचंही असंच मत होत की, भारतात जोपर्यंत समान नागरी कायदा लागू होत नाही तोप

कोर्टामार्फत घटस्फोट कसा घ्यावा

इमेज
                 कोर्टामार्फत घटस्फोट कसा घ्यावा                    काही दिवसांपूर्वी एक शिक्षक दाम्पत्य पक्षकार म्हणून माझ्याकडे आलं होत. त्यांना परस्पर संमतीने घटस्फोट घ्यायचा  होता. परस्पर संमतीने घटस्फोट घेण्याची कायदेशीर प्रक्रिया मी त्यांना समजावून सांगितली. त्या अनुसार आम्ही कोर्टात पिटिशन दाखल केल. लग्नाला केवळ दीड वर्ष झालेल आहे ही पाहून मे. कोर्टाने त्यांच प्रकरण मेडीएशन करण्यासाठी मेडिएटर कडे पाठवलं आणि कायद्यानुसार 6 महिन्यांचा कालावधी दिला, तडजोड होते आहे का हे पाहण्यासाठी!      थोड्या दिवसांनी ही दोघेही माझ्याकडे पुन्हा आले, “मॅडम आम्हा दोघांना त्वरीत   घटस्फोट पाहिजे. इतके दिवस थांबण  माझ्याचनी   शक्य नाही. मला आता स्थळं येऊ लागली आहेत.”      "अहो, पण तुम्ही कोर्टात घटस्फोटासाठी अर्ज दाखल केला आहे ना? विहित कालावधी संपल्यानंतर कोर्ट तुमच्या अर्जावर आदेश करेलच".      "काहीही सांगता का हो मॅडम? आमच्या एका ओळखी च्यांनी एका दिवसात घटस्फोट घेतलेला आहे तोही परस्पर संमतीने!  त्यांनीच आम्हाला सांगितलं आणि खुळ्यात सुद्धा काढल ही 6 महीने थांबायची भानगड आलीच कु